राजदचा वादग्रस्त नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन याच्या जामिनाविरोधात बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारीत आहे. गेल्याच आठवड्यात पाटणा उच्च न्यायालयाने ११ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर शहाबुद्दीनला जामीन मंजूर केला होता. माजी खासदार असणाऱ्या शहाबुद्दीनवर अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असल्याने त्याच्या सुटकेने बराच गदारोळ निर्माण झाला होता. एखाद्याला जामीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारला मान्य नसेल तर सरकार वरिष्ठ स्तरावर दाद मागते, ही गेल्या ११ वर्षांत नितीश कुमार सरकारची ठरलेली पद्धत आहे, असे जदयूचे प्रवक्ते अजय आलोक यांनी सांगितले. एखाद्याला जामीन देताना काही नियमांचा भंग झाला आहे, असे वाटल्यास जिल्हा प्रशासन संबंधित व्यक्तीचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकते. यापूर्वी अशाप्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि सध्याच्या शहाबुद्दीन प्रकरणातही याच प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे आलोक यांनी म्हटले. तुरुंगातून सुटल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत शहाबुद्दीन या कुख्यात माजी खासदाराने बिहारच्या राजकारणाचा रंगच पालटून टाकला होता. त्याने थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारास आव्हान दिले. त्यामुळे राजद आणि जनता दल यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. नितीश कुमार केवळ परिस्थितीने मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाल्याचे वक्तव्य शहाबुद्दीन याने तुरूंगातून सुटल्यानंतर केले होते. नितीशकुमार यांच्यावर केलेल्या शेरेबाजीला राजदचे नेते रघुवंश प्रसाद सिंह यांनी पाठिंबा दिला होता. महाआघाडीत अनेक पक्ष आहेत आणि लालूप्रसाद आमचे नेते आहेत, आघाडीतील पक्षांनी निवडणुकीपूर्वीच नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला होता, आपण त्याला अनुकूल नव्हतो, मात्र त्यांनी निर्णय घेतला होता, शहाबुद्दीनच्या वक्तव्यात गैर काय आहे, नितीशकुमार हे परिस्थितीनुसार झालेले मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याकडे असलेल्या संख्याबळामुळे झालेले नाहीत, असे रघुवंशप्रसाद सिंह म्हणाले होते. त्यानंतर राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आघाडीच्या तत्त्वांबाबतची आचारसंहिता पाळण्यास सांगावे, असे आवाहन जद(यू)ने केले होते.
