तूरडाळीचे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी छापासत्र; १५० रुपयांपर्यंत घसरण महाराष्ट्रासह देशभरात डाळींचे दर भडकल्याने बिहार निवडणुकीवर त्याचा भाजपला फटका बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारची धावपळ सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेल्या चार दिवसांत सुमारे ४६ हजार ४०० मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांच्या साठय़ाला सील ठोकण्यात आले आहे. सरकारने पावले उचलल्याने तूरडाळीचा होलसेलचा दर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शुक्रवारी सुमारे ४८ रुपयांनी कमी होवून १५२ रुपये ५० पैसे झाला असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली. तूरडाळ आणि अन्य डाळींच्या प्रचंड दरवाढीमुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले असून विविध माध्यमातून उपाययोजना सुरू आहेत. महागाई वाढल्याने बिहार निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी भाजप व केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील सचिव दीपेंद्र मिश्रा यांनी तातडीने पावले उचलण्याच्या सूचना सर्व राज्य सरकारांना दिल्या असून त्यावर दैनंदिन लक्षही ठेवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातही राज्य सरकारवर सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनीही टीकेची झोड उठविल्याने १९ ऑक्टोबरपासून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यभरात छापे टाकण्यास सुरुवात केली. होलसेल व किरकोळ विक्रेत्यांच्या साठय़ांवर र्निबध लागू करुन अतिरिक्त साठय़ांना सील ठोकण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे साठेबाजांचे धाबे दणाणले आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये २४९२ छाप्यांमध्ये सुमारे ४६३९७ मेट्रिक टन डाळी व तेलबियांचा साठय़ाला सील ठोकण्यात आल्याचे कपूर यांनी सांगितले. हा साठा लवकरात लवकर बाजारात यावा, यासाठी आता या सर्व व्यापाऱ्यांना नोटीसा बजावण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांना उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर सुनावणी घेतली जाणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आठ-दहा दिवसांमध्ये निर्णय दिला जाणे अपेक्षित आहे. जो साठा अतिरिक्त किंवा र्निबधांपेक्षा अधिक असेल तो जप्त करून लिलाव होईल आणि पुढील दोन-तीन आठवडय़ात बाजारात आणण्यासाठी पावले टाकली जातील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. आयातदारांची डाळ पडूनच आयातदारांकडून डाळींचा अतिरिक्त साठा केला जातो, अशा तक्रारी असल्याने त्यांच्या साठय़ांवरही १९ ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकारने र्निबध लागू केले व त्यानुसार राज्य सरकारने आदेश जारी केले. पण अनेक व्यापाऱ्यांचा माल बंदरात पडून असून आपण र्निबधांआधीच हा माल मागविला होता, त्यामुळे तो मुक्त करण्याची मागणी या व्यापाऱ्यांनी केली आहे. पण केंद्र सरकारने अजून निर्णय न घेतल्याने ही डाळ अजून बंदरातच पडून आहे. लवकर निर्णय न झाल्यास ती उष्णतेमुळे खराब होण्याची भीती आहे.
