सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलला 'ट्रॅक'वर आणणारी पुनरुज्जीवित करण्याबाबत सरकारची योजना एका महिन्यात सार्वजनिक क्षेत्रात येण्याची शक्यता असून या वर्षाखेरीस कंपनीला 4 जी स्पेक्ट्रमचेही वाटप केले जाईल. बीएसएनएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली. तसंच, दिवाळीपूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार दिला जाईल असंही पुरवार म्हणालेत. व्हिडिओ एंटरटेनमेंट अ‍ॅप Yupp TV सोबत बीएसएनएलची भागीदारी जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळी पुरवार यांना बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना, "टेलिकॉम क्षेत्र एका आव्हानात्मक टप्प्यातून जातंय, शिवाय अत्यंत स्पर्धात्मक टॅरिफ दरांमुळे सर्व टेलिकॉम कंपन्यांनाही आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागतोय. बीएसएनएलकडे वारसा समस्या आहे, विशेषत: मोठा मनुष्यबळ.इतक्या मोठ्या संख्येच्या कर्मचारी वर्गाचं पॅकेजद्वारे पुनरुज्जीवन करायचं आहे. दोन आठवड्यांमध्ये किंवा महिन्याभरात पुनरुज्जीवित करण्याबाबत सरकारची योजना सार्वजनिक क्षेत्रात येण्याची अपेक्षा आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली. "२०,००० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणारी आमची कंपनी आहे. सध्या कठीण काळातून जातोय. एक-दोन महिन्यात यावरही मात करण्याची अपेक्षा आहे. दिवाळीपूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार दिला जाईल", असंही पुरवार म्हणालेत. "बीएसएनएलला पगार दायित्वासाठी १,२०० कोटी रुपये मंजूर केले जातील. अजूनही आमच्याकडे १६०० कोटींहून अधिक मासिक उत्पन्न आहे. तसंच दरमहा विविध घटक, परिचालन, वीज वगैरैसाठी दरमहा ४०० ते ५०० कोटी रुपये खर्च करतोय. बीएसएनएलने देशातील काही भागांमध्ये 4जी सेवा सुरू केली आहे. एकदा 4G स्पेक्ट्रमचं वाटप झाल्यानंतर सर्वत्र 4 जी नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीला 12 ते 15 महिने लागतील असंही ते म्हणाले. शिवाय, बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवित प्रस्तावाला सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर 'व्हॉइस सेवा पुरवठादार' ही ओळख पुसून स्वतःला 'डेटा प्रथम' कंपनीमध्ये रूपांतरित करण्यावर कंपनीकडून भर दिला जाईल, अशी माहिती पुरवार यांनी दिली. तसंच, यावर्षाच्या अखेरपर्यंत बीएसएनएलला 4G स्पेक्ट्रमचं वाटप केलं जाण्याची अपेक्षा असल्याचं ते म्हणाले. बीएसएनएल कंपनीने २००९ पासून प्रलंबित असलेल्या ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजनेच्या (व्हीआरएस) पॅकेजला मंजुरी मिळावी यासाठी आणि 4 जी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी २०१५ मध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. या पॅकेजसाठी सरकारला ७४ हजार कोटींचा भार सरकारी तिजोरीवर येण्याची शक्यता आहे.
