सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक नोंदणीबाबत अमेरिकी काँग्रेसच्या संशोधन संस्थेचे मत वॉशिंग्टन : राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) यामुळे भारतातील मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या दर्जावर परिणाम होईल, असे अमेरिकी काँग्रेसच्या ‘सीआरएस’ या संशोधन संस्थेने म्हटले आहे. १८ डिसेंबर रोजी प्रसारित करण्यात आलेल्या काँग्रेशनल रिसर्च सव्‍‌र्हिसच्या अहवालानुसार भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून ती घातक आहे. सीआरएस ही संस्था अमेरिकी काँग्रेसचा स्वतंत्र संशोधन विभाग असून देशांतर्गत व जागतिक प्रश्नांवर ही संस्था अहवाल जारी करीत असते. पण या अहवालांना काँग्रेसच्या अधिकृत अहवालांचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. अहवालात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या जोडीला नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवण्यात येत असून त्यामुळे भारतातील वीस कोटी मुस्लिमांच्या दर्जावर परिणाम होणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच असा कायदा लागू करण्यात आला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नागरिकत्व कायदा मंजूर केला असून या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातून आलेल्या मुस्लीम निर्वासितांना सोडून इतर धर्माच्या निर्वासितांना ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आलेले असतील तर नागरिकत्व दिले जाणार आहे. भारतातील नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार परदेशातील स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. त्यानंतर या कायद्यात बदल करण्यात आले, पण कधीही धार्मिकतेच्या मुद्दय़ावर नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा त्यात नव्हता. आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार मुस्लीम सोडून सर्व धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांत मुस्लिमांचा छळ होत नाही, त्यामुळे मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणार नाही असे या कायद्याच्या प्रवर्तकांचे मत आहे. यात भारतीय नागरिकांचा संबंध नसून स्थलांतरितांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे हा कायदा घटनात्मक पातळीवर वैध आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार काही धर्माच्याच निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा पक्षपातीपणा का करण्यात आला, हे समजलेले नाही. यात श्रीलंकेत बौद्ध धर्म अधिकृत असून तेथे तमीळ हिंदूंचा छळ झाला आहे. बर्मात बौद्ध धर्म असून तेथे रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ झाला आहे. पण त्यांना नागरिकत्वातून वगळण्यात आले आहे. पाकिस्तानातील अहमदिया व शिया मुस्लिमांनाही नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव नाही. भारत सरकारची भूमिका भारत सरकारच्या मते एनआरसी ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवली असून त्यात पक्षपात करण्यात आलेला नाही. त्यात कुणाचाही धर्म बघितलेला नाही व कुणाला देशहीन केलेले नाही.
