पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाने गुरुवारी कृषी निर्यात धोरणाला मंजूरी दिली. यामुळे आता २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारने दिलेले वचन पूर्ण होणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.


मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर केंद्रीय वाणिज्य आणि व्यवसाय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. कृषी निर्यात धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न २०२२पर्यंत दुप्पट करण्याचे दिलेले वचन पूर्ण होणार आहे.

स्थिर व्यापाराच्या शासन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या निर्यातीची संधी मिळणार असून त्याचा चांगला फायदाही होणार आहे. या धोरणामुळे सेंद्रीय आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थ्यांच्या निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्यात येणार आहेत. तसेच या धोरणामुळे विविध शेतमालाची निर्यात करणेही शक्य होणार आहे.