केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या ‘कर्मयोगी योजने’ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू शकतात. तसंच आपली क्षमताही वाढवू शकतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरा यांनी याबाबत माहिती दिली. तसंय ही योजना म्हणजे महत्त्वाच्या सुधारणेकडे टाकलेलं एक पाऊल असल्याचं ते म्हणाले.

“यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारनं नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सीला मंजुरी दिली होती. आता भरतीनंतर करण्यात येणाऱ्या सुधारणांवर भर दिला जात आहे,” असं जावडेकर म्हणाले. “ही जगातील सर्वात मोठी मानवी विकासाची योजना असेल,” असंही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नवं विधेयक तयार करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत उर्दू, काश्मीरी, डोगरी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना जम्मू काश्मीरमध्ये अधिकृत भाषांचा दर्जा मिळणार असल्याचंही जावडेकर यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा
loksatta analysis drug shortage hit on tb elimination plan
विश्लेषण: क्षयरोगमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार का? 
BJP experiment, south Mumbai,
मते वाढविण्याचा भाजपचा प्रयोग
mla dadarao keche bjp martahi news
मंत्रोच्चार, कलशपूजन व अभिषेक! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेची पूर्वतयारी
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही

अधिकाऱ्यांना भविष्यासाठी सक्षम करणार

कर्मयोगी योजनेद्वारे सिविल सेवांमधील अधिकाऱ्यांना भविष्यासाठी सक्षम केलं जाणार आहे. तसंच सुचिबद्ध, विकासात्मक, पारदर्शी पद्धतीनं काम करण्यासाठी त्यांना तयार केलं जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या विकासासाठी कॅपॅसिटी बिल्डिंग समितीचीही स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.