नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान येथील गैरमुस्लीम निर्वासितांचा त्या देशांमध्ये धार्मिक छळ होत असल्यास त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेल्या नव्या विधेयकाच्या आराखडय़ाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे वादग्रस्त नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक संसदेत मांडले जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक फुटीरवादी आणि सांप्रदायिक असल्याचे सांगून त्याच्यावर टीका केली असली, तरी भाजपच्या वैचारिक प्रकल्पाचा तो महत्त्वाचा भाग आहे. भारतात राहणाऱ्या गैरमुस्लीम, विशेषत: हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा त्यात प्रस्ताव असून; बेकायदा स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी केंद्र सरकार राबवू इच्छित असलेल्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मोहिमेतही त्यांना संरक्षण मिळणार आहे. सरकारने या संदर्भात प्रत्येकाचे, तसेच भारताचे हित जपले आहे, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. तीन शेजारी देशांमधील निर्वासित जेथे मोठय़ा संख्येत राहात आहेत, त्या ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये या विधेयकाविरुद्ध निदर्शने होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता; ही देशहिताची गोष्ट असल्यामुळे लोक त्याचे स्वागत करतील, असे जावडेकर म्हणाले. सरकार येत्या दोन दिवसांत हे विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता असून, पुढील आठवडय़ात ते संमत करण्याचा प्रयत्न करेल अशीही शक्यता आहे. काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर कडाडून टीका केली आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांना वगळले ईशान्य भारतातील राज्यांची चिंता लक्षात घेऊन, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व मिझोराममधील ‘इनरलाईन परमिट भागांना’, तसेच ईशान्य भारतातातील सहाव्या अनुसूचीत मोडणाऱ्या भागांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ, वरील विधेयकाचा लाभ मिळणारे लोक भारतीय नागरिक बनतील, मात्र ते अरुणाचल, नागालँड व मिझोराम या राज्यांत स्थायिक होऊ शकणार नाहीत. सद्यस्थितीत भारतीय नागरिकांना हेच निर्बंध लागू आहेत. याचवेळी, आसाम, मेघालय व व त्रिपुरा यांचा बराच मोठा भाग सहाव्या अनुसूचीतील भागांत मोडत असल्याने ते वरील विधेयकाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहील. ‘या विधेयकातील कुठलाही भाग घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आसाम, मेघालय व त्रिपुरा यांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या इनर लाईनमध्ये नमूद असलेल्या भागांना लागू असणार नाही’, असे विधेयकात म्हटले आहे.
