व्हॅटिकनने सोमवारी एक नवा आदेश जारी केला असून कॅथलिक चर्च समलैंगिक जोडप्यांना आशीर्वाद देऊ शकत नाही असं या आदेशात म्हटलं आहे. ईश्वर वाईट गोष्टींना आशीर्वाद देत नसल्याने समलैंगिक लग्नांना आशीर्वाद देता येणार नाही असं व्हॅटिकनने स्पष्ट केलं आहे. कॅथलिक चर्चशी संबंधित महिला पाद्री (प्रिस्ट) समलैंगिक लग्नांमध्ये जाऊन जोडप्यांना आशीर्वाद देऊ शकतात का यासंदर्भातील प्रश्नाला व्हॅटिकनने उत्तर दिलं आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना दोन पानांचे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. हे उत्तर सात वेगवेगळ्या भाषामध्ये भाषांतरित करण्यात आलं असून या पत्रकाला पोप फ्रान्सिस यांची संमती असल्याचं चर्चने स्पष्ट केलं आहे. समलैंगिक व्यक्तींना योग्य वागणूक दिली गेली पाहिजे असं चर्चेने म्हटलं आहे, मात्र अशा लग्नांमध्ये आशीर्वाद देण्यासाठी जाता येणार नाही कारण ईश्वराच्या सांगण्यानुसार लग्न म्हणजे एक महिला आणि पुरुषामधील आयुष्यभरासाठी स्वखुशीने एकत्र येण्याची पद्धत आहे. त्यामुळेच ईश्वर समलैंगिक लग्नांसारख्या 'वाईट गोष्टींना आशीर्वाद देत नाही,' असं चर्चने म्हटल्याचं रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. व्हॅटिकनने जारी केलेल्या या आदेशाबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. अमेरिका, भारताबरोबरच जगभरातील अनेक देशांनी समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. युरोपियन देशांमध्ये समलैंगिक लग्नांचे प्रमाण मागील काही काळात वाढल्याचे दिसत आहे. इंटरनेटवरही समलैंगिक संबंध आणि लग्नांसंदर्भात मोकळेपणे बोललं जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी एक कार्यकारी आदेश जारी करत अमेरिकन लष्करातील व्यक्तींवर समलैंगिक संबंध न ठेवण्याचे निर्बंध रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्वाचा मानला जात आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्याचा वर्षी त्यांनी समलैंगिक व्यक्तींना अमेरिकन लष्करामध्ये प्रवेश देण्यावर निर्बंध घातले होते. बायडेन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अमेरिकन लष्कराने यासंदर्भातील निर्णय बदलला आहे. भारतामध्येही समलैंगिक संबंध ठेवणे हे कायद्याने गुन्हा ठरवणारं कलम रद्द करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात खासगी आयुष्यासंदर्भातील अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत लैंगिकता हा खासगी आयुष्याचा महत्वाचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०१८ रोजी कलम ३७७ अंतर्गत समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिली होती. लैंगिकता हा नैसर्गिक मुद्दा असून त्यावर व्यक्तीचं नियंत्रण नसतं असं निकालामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने अल्पवयीन, प्राणी आणि परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं हा कायद्याने गुन्हाच असल्याचं निकालात स्पष्ट केलं होतं.
