नवी दिल्ली : तमिळनाडू व तेलंगणसह पाच राज्यांना उद्योगस्नेही सुधारणा पूर्ण केल्यानंतर १६,७२८ कोटी रुपये उसने घेण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. आंध्र प्रद्रेश, कर्नाटक, मध्य प्रद्रेश ही यातील इतर तीन राज्ये आहेत. रकारने मे महिन्यात असे ठरवले होते, की त्या राज्यांनी उद्योगस्नेही सुधारणा केल्यास अतिरिक्त उसनवारीला परवानगी देण्यात येईल. यात जिल्हा पातळीवरील उद्योग सुधारणा आराखडय़ाची पूर्तता ही प्रमुख अट होती. केंद्राच्या विशिष्ट कायद्यांनुसार या संबंधित उद्योगांना परवाने देणे हा या सुधारणांचा एक भाग होता. पाच राज्यांनी उद्योगांना अनुकूल स्थिती निर्माण करण्यात बरीच प्रगती केली असून त्यांना खुल्या बाजारातून १६,७२८ कोटी रुपयांची उसनवारी करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे, असे अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. कोविड १९ साथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना उद्योगस्नेही उपाययोजना करण्याच्या अटींवर उसनवारीची परवानगी देताना राज्यांना खुल्या बाजारपेठेतून उसनवारीची मर्यादा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या २ टक्के इतक्या प्रमाणात वाढवली होती. आर्थिक उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यानुसार ही मर्यादा तीन टक्के होती. उसनवारीची मर्यादा वाढवली असली तरी सरकारने त्यासाठी चार प्रमुख सुधारणांची अट घातली होती, त्यात ‘एक देश एक शिधापत्रिका’, ‘उद्योगस्नेही उपाय’, ‘शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था सुधारणा’ व ‘ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा’ यांचा समावेश होता. या सुधारणा राबवण्यासाठी १५ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत मुदत दिली होती. सुधारणा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.२५ टक्के इतकी रक्कम उसनवारीने घेता येईल असे सांगण्यात आले होते. आतापर्यंत १० राज्यांनी उपरोल्लेखित चार सुधारणा राबवल्या आहेत.
