राजीव गांधी हत्येप्रकरणातील सात दोषींना मुक्त करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या प्रस्तावाचे समर्थन करत नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. कारण यामुळे गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याची 'घातक परंपरा' सुरू होईल आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. न्या. रंजन गोगाई, न्या. नवीन सिन्हा आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने गृह मंत्रालयाकडून दाखल करण्यात आलेले दस्तऐवज पाहिल्यानंतर शुक्रवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या २०१६ च्या पत्रावर केंद्र सरकारने तीन महिन्याचा आत निर्णय घेण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारची राजीव गांधी हत्येप्रकरणातील सात दोषींची शिक्षा माफ करून त्यांना मुक्त करण्याची मागणी होती. यासंबंधी त्यांना केंद्राची परवानगी हवी होती. राज्य सरकारने यासंबंधी २ मार्च २०१६ रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. दरम्यान, राजीव गांधींची २१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदूर येथील निवडणूक प्रचार सभेत महिलेच्या आत्मघातकी स्फोटात हत्या करण्यात आली होती. आत्मघातकी स्फोट घडवणाऱ्या महिलेचे नाव धनु असे होते. या हल्ल्यात धनुसह १४ जण ठार झाले होते.
