दिव्यांग व्यक्तींना हज यात्रेसाठी परवानगी न देण्याच्या नितीला केंद्र सरकारने योग्य ठरवलं आहे. हजला जाणारे दिव्यांग तेथे जाऊन भीक मागतात, आणि सौदी अरेबियात भीक मागण्यावर बंदी आहे असं केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटलं आहे. अशाप्रकारच्या अनेक घटना मंत्रालयाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. केवळ शारीरिक आणि मानसिकरित्या सक्षम असलेल्यांसाठी हज यात्रा जबाबदारी मानण्यात आली आहे. प्रत्येकाला हज यात्रेत जायलाच हवं असं कुराणामध्ये कुठेही म्हटलेलं नाही, असं सरकारकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात एका दिव्यांग व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. 'अपंगत्वामुळे सरकारने हज यात्रेला जाण्याची परवानगी दिली नाही , हे नियमांच्या विरोधात आहे. देशाचं संविधानही मुलभूत अधिकारांच्या बाबतीत दिव्यांगांसोबत भेदभाव करत नाही, तर हजला जाणा-या दिव्यांगांसोबत सरकार भेदभाव कसंकाय करू शकते' असं या याचिकेत म्हटलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि हज कमिटीकडे उत्तर मागितलं होतं. याचं उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाकडून न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं आहे.
