देशभरात होत असलेल्या सामुहिक मारहाणीच्या घटना घडू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहसचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला चार आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीबरोबरच केंद्राने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा एक गट बनवला असून जो उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर विचार करणार आहे. या गटामध्ये राजनाथ सिंह यांच्यासह परराष्ट्र मंत्री, कायदा मंत्री, रस्ते व परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री आणि समाजिक न्याय मंत्री यांचा समावेश असणार आहे. या गटाचा अंतिम अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. तर, उच्चस्तरीय समितीमध्ये कायदा प्रकरणाचे सचिव, विधी सचिव, संसदीय विभागाचे सचिव आणि सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाच्या सचिवांचा समावेश असणार आहे. त्याचबरोबर जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीला दंडनीय गुन्हा मानण्यासाठी भारतीय दंड विधानात संशोधन करुन समावेश करण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रविवारी यासंदर्भात माहिती दिली होती. त्याने सांगितले होते की, अशा घटनांवर गुन्हेगारी ठपका ठेवण्यासाठी एक मॉडेल कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कायद्याचा वापर राज्य सरकारे जमावाकडून मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी वापरु शकतात. सध्या या प्रकरणी सर्वकाही प्राथमिक अवस्थेत आहे. कारण, असा नवा कायदा तयार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात जमावाकडून मारहाणीच्या अनेक घटना घडल्या असून अद्यापही घडत आहेत. राजस्थानात घडलेल्या अशाच एका ताज्या घटनेत गायीची तस्करी होत असल्याच्या संशयातून एका मुस्लिम तरुणाला जमावाने बेदम मारहाण केली होती, यात त्याचा मृत्यू झाला होता. देशातील अशा वाढत्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी 'जमावाने केलेल्या भयावह घटना' असे संबोधले होते. तसेच अशा घटना रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
