जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात कम्युनिस्ट चीनच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्यासाठी नव्या सरकारची पावले खासगी भांडवल गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या दिशेने पडू लागली आहेत. वाढती लोकसंख्या, नागरी सुविधांबाबतचा असंतोष, जागतिक मंदी, मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्दय़ावर होत असलेली जागतिक कोंडी या चक्रव्यूहात सापडलेल्या चीनने नर्सिग होम, सांस्कृतिक आणि पर्यटन उद्योग, आरोग्यसेवा, शैक्षणिक संस्था, इस्पितळे, यात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचे सूतोवाच करून अर्थव्यवस्थेतील बदल स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोगाकडून कानपिचक्या मिळाल्यानंतर चीन सरकारने बदलाची ही तयारी दर्शवली, हे विशेष. या बदलांचा हा आढावा..शहरांची संख्या वाढवणारकर आणि वित्तीय क्षेत्रात करावयाच्या सुधारणांबरोबरच रेल्वे गुंतवणूक सुधारणा आणि स्रोतांवर आधारित उत्पादनांच्या किमतीतील सुधारणा यावरही चीनचा भर राहणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीनंतरही यावर्षी साडेसात टक्के विकासदर गाठण्याची चीनची क्षमता आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, यासाठी चीनला प्रचंड बदल आणि सुधारणांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. विकासदर एकेरी आकडय़ावर घसरल्यानंतर जागतिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची चिंता चीनला भेडसावू लागली आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर यावर्षीच्या दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य कायम ठेवण्यासाठी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने आवाहन केले आहे. सध्याच्या धोरणा स्थिरता आणि सातत्य ठेवतानाच अधिक लक्ष्ये निर्धारित करून समन्वयित धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवी पावले उपयोगी ठरू शकतील, या भावनेतूनच खासगी गुंतवणुकीला वाव देण्यासाठी बाजाराच्या अपेक्षांनुरूप दीर्घकालीन अनुरूप धोरणांचे लक्ष्य निर्धारित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून उपभोक्ता केंद्रित लक्ष्ये, पुरेशी गुंतवणूकवाढ, मानवकेंद्रित शहरीकरणाला प्राधान्य यावरही भर दिला जाणार आहे. चीनच्या ग्रामीण भागातून शहरांच्या दिशेने स्थानांतरित होत असलेले लोंढे शहरांवरील लोकसंख्येचा भार वाढवत आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधा असलेली आणखी काही शहरे वसविण्यावर चीनमध्ये विचार सुरू झाला आहे. रोजगार, गृहनिर्माण आणि आरोग्यसुविधा याला सरकार प्राधान्यक्रम देणार आहे.शिक्षण क्षेत्रातही ‘अ‍ॅडमिशन’शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रावर चीन सरकारचे भक्कम नियंत्रण आहे. परंतु, या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला मार्ग खुला करून देण्याने मोठी गुंतवणूक संधीची शक्यता निर्माण झाली आहे. विकासातील स्थैर्य, अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना आणि सुधारणांना प्रोत्साहन काही नवी समन्वयित लक्ष्ये चीन सरकारने निर्धारित केली आहेत. वित्तीय सुधारणांची पुढील पावले उचलताना अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने आणखी वेळ न दवडता चीनमध्ये नव्या सुधारणांना वाव दिला जाण्याचे संकेतही चीन सरकारने दिले आहेत.पायाभूत सुविधांवर भरराष्ट्रीय महत्त्वाकंक्षेचे प्रकल्प, वित्तीय संस्थांची पुनर्रचना केली जाण्याची शक्यता आहे. स्थिर आणि सशक्त रिअल इस्टेट उद्योगांच्या वाढीसाठी मालमत्ता गुंतवणुकीची प्रगती टप्प्याटप्प्याने साधली जावी, असा मतप्रवाह पुढे आल्यानंतर ५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे १२६ मोठे पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्याची चीन सरकारची योजना असून यातील २१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे प्रकल्प पहिल्यांदाच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना हाताळण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. सुमारे ३३८ अब्ज युआनची (५५ अब्ज अमेरिकन डॉलर) खासगी गुंतवणूक या प्रकल्पांमध्ये केली जाणार आहे. यात उपमार्ग, रस्ते, कम्युनिकेशन हब, पाणी आणि कचरा प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पांचा समावेश राहील. चीनमधील बहुतांश मोठय़ा प्रकल्पांची मालकी सरकारकडे आहे. या पाश्र्वभूमीवर पहिल्यांदाच खासगी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात येतील. खासगी भांडवल गुंतवणुकीला वाट मोकळी करून दिल्याने सरकारी कामात सुविधात्मक बदल होतील आणि सुधारणांचा वेग वाढेल, असाही एक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. गुंतवणूक, सेवांची विक्री वित्तीय बाजू यातून खासगी गुंतवणूकदारांना व्यवस्थित परतावा मिळण्याची काळजी चीन घेणार असल्याने यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदलांना चीनने स्वीकारल्याचा सकारात्मक संदेश देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.आरोग्यम् धनसंपदावैद्यकीय खर्च आणि त्या तुलनेत मिळत असलेल्या सुविधांबाबत चीनमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे पगारही अत्यंत कमी आहेत. या क्षेत्रातील असंतोष कमी करून नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळण्याबरोबरच वैद्यक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळावा यासाठी चीनने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या बदलांच्या अंमलबजावणीत आंतरराष्ट्रीय इस्पितळांची साखळी चीनमध्ये निर्माण करणे शक्य होणार आहे. भारतातील कॉर्पोरेट इस्पितळांनाही त्या निमित्ताने चीनमध्ये प्रवेश करण्याची आयतीच संधी उपलब्ध होणार आहे.सरकारी खर्चाचे अंकेक्षणयोग्य करप्रणाली आधारित रचना नसल्यामुळे कर्ज घेऊन खर्च करणाऱ्या प्रांत सरकारांची कर्जबाजारी स्थितीची धास्ती बसल्याने देशव्यापी अंकेक्षणाची मोहीम राबविली जात असून सरकारी अंकेक्षकांना स्थानिक सरकारांच्या ताळेबंदांचे अंकेक्षण युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. कर्जाचा वाढता डोंगर कमी करण्याची पावले उचलण्याच्या योजना राबविण्याच्या दृष्टीने याला अत्यंत महत्त्व आले आहे. याचे परिणाम करात वृद्धी करण्यात होतील आणि असंतोषाचा भडका उडेल, याची भीती सरकारला वाटू लागली आहे. चीनमध्ये बचत करणाऱ्यांच्या पैशांवर व्याज मिळत नसल्यामुळे हा पैसा गृहनिर्माण क्षेत्राकडे वळू लागला आहे. जागतिक वित्तीय संकटानंतर चीनचा वार्षिक विकास दर ७.५ पर्यंत घसरला आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा तडाखा अमेरिका आणि युरोपीय देशांना बसला. आर्थिक धोरणातील बदलांचे इशारे नाणेनिधीकडून मिळाल्याने चीनच्या कम्यनिस्ट नेतृत्त्वाकडून भविष्यात आणखी नव्या घोषणांची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत उपभोक्ता बाजारपेठ आणि उत्पादन वाढीवर सध्या लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. चीनची निर्यातीवर अवलंबून असलेली गरज पाहता बदल होणे अपेक्षित असले तरी चीन सरकारने संथ विकासात संजीवनी ओतण्यासाठी आक्रमक उत्तेजक योजनांचा अंगीकार केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
