दक्षिण आशिया खास करुन भारताला लागून असलेल्या सिमेवर चीन मोठ्या जोमाने विकासकामं हाती घेताना दिसत आहे. आता चीनने लवकरच तिबेटमधून उगम पावणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर म्हणजेच यारलुंग जांगबो नदीवर भारतीय सिमेजवळ मोठं धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धरण जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असणार आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठं धरण असणाऱ्या थ्री जॉर्जच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या तीनपट अधिक जलविद्युत निर्मिती या धरणाचा माध्यमातून होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबरच बांगलादेशमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे समार्थ्य चीनला मिळू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हे धरण तिबेटमधील मेडोग काउंटीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या अरुणाचल प्रदेशपासूनच खूपच जवळ आहे. चीनने यापूर्वीही ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान आकाराची धरणं बांधली आहेत. मात्र सध्या चीन विचार करत असणारे धरण खरोखरच महाकाय असणार आहे. जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मिती करणाऱ्या धरणांमध्ये या धरणाचा समावेश असेल. तिबेटमधून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या सीमेतून भारतामध्ये प्रवेश करते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग या नावाने ओळखलं जातं. अरुणाचलमधून ही नदी आसाममध्ये प्रवेश करते जिथून तिला ब्रह्मपुत्रा या नावानं ओळखलं जातं. आसाममधून ही नदी बांगलादेशच्या हद्दीत प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबर बांगलादेशमधील प्रमुख नदी आहे. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे. चीन याच वर्षापासून या महत्वकांशी प्रकल्पाचे काम हाती गेणार आहे. पुढील वर्षी लागू होणाऱ्या चीनच्या १४ व्या पंचवार्षीक योजनेत या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 'ग्लोबल टाइम्स'च्या वृत्तानुसार 'पॉवर कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन ऑफ चायना'चे अध्यक्ष यांग जियोंग यांनी, चीन यारलुंग जंग्बो नदीवर धरण बांधून जलविद्युत प्रकल्प सुरु करणार आहे असं सांगितलं. देशाची सुरक्षा आणि पाणीसाठ्यासंदर्भातील धोरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे असंही चीनने म्हटलं आहे. ग्लोबल टाइम्सने रविवारी कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चायनाच्या केंद्रीय समितीच्या वी-चॅट अकाऊंटवर पोस्ट करण्यात आलेल्या एका लेखाच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार यांग यांनी यंदाच्या पंचवार्षिक योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करुन २०३५ पर्यंत या प्रकल्पाचा दिर्घकालीन उपयोग करण्याच्या दृष्टीने वित्तपुरवठा करणार असल्याचे म्हटले आहे. इतर माहिती लवकरच पुढील वर्षी नॅशनल पिपल्स काँग्रेसकडून औपचारिक समर्थन मिळाल्यानंतर या योजनेसंदर्भातील इतर माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे. ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधून भारत आणि बांगलादेशमध्ये वाहत येत असल्याने या देशांची चिंता वाढणार आहे. इतर देशांच्या हिताचाही आम्ही विचार करु असं चीनने सध्या म्हटलं आहे. भारत सरकारकडून अनेकदा चीनसंदर्भातील विषयांची चिंता अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित चिनी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवली जाते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मपुत्रा नदीवरील या धरणामुळे ही नदी ज्या भारतीय प्रदेशांमधून वाहते तिथे समस्या निर्माण होऊ नये यासंदर्भातील काळजी घेण्यासंदर्भात भारत सरकार दक्ष असेल असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. भारताची चिंता योग्यच कारण. तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार अंतरराष्ट्रीय नद्यांच्या बाबतीत चीन हा भारतापेक्षा सरस आहे. लोवी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, 'चीनने तिबेटमधील पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियामध्ये वाहत येणाऱ्या सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावडी, सलवीन, यांगट्जी आणि मेकांग या नद्यांच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा हक्क चीनकडे आहे. या नद्या पाकिस्तान, भारत, बांगलादेश, म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांमधून जातात. यापैकी ४८ टकके पाणी भारतामधून वाहते.' राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून चीन हे धरण बांधत असल्याचे सांगितले जात आहे. या धरणाच्या माध्यमातून ३०० अरब केडब्ल्यूएच वीज दरवर्षी निर्माण केली जाईल.
