Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक CAB बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाणार असून चर्चेसाठी सहा तासांचा अवधी देण्यात आला आहे. लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही या विधेयकावर वादळी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. लोकसभेत तब्बल आठ तासांच्या आरोप—प्रत्यारोपांच्या फैरीनंतर हे विधेयक सोमवारी मध्यरात्री संमत करण्यात आले. राज्यसभेत बहुमत नसले तरी हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाकडून व्यक्त होत आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला सोमवारी शिवसेनेनंही पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेने लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करताच काँग्रेसमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. या विधेयकाला पाठिंबा देणारे देशाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली, तर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल नापसंती व्यक्त केली. राज्यसभेत या विधेयकाची कसोटी लागणार असली तरी भाजपाला मात्र हे विधेयक राज्यसभेत पारित होईल अशी आशा आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी फारकत घेतलेल्या शिवसेनेने घुमजाव लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत शिवसेना साशंक आहे. लोकसभेत चर्चेदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांचे निरसन झाले तरच पाठिंबा दिला जाईल, असे विधान मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यसभेत शिवसेनेनेचे तीन खासदार आहेत. ‘रालोआ’तील घटक पक्ष असलेल्या जनता दला (सं)चे प्रमुख नितीश कुमार यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली असली तरी पक्षांतील वरिष्ठ नेत्यांनी त्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाचे महासचिव पवन वर्मा आणि उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर या दोघांनीही नितीश कुमार यांना लक्ष्य बनवले असून पक्षप्रमुखांनी भूमिका बदलावी, असे आवाहन केले आहे. जनता दल (सं)चे राज्यसभेत सहा खासदार आहेत. राज्यसभेत नागरिकत्व विधेयक Citizenship Amendment Bill संमत होण्यासाठी सत्ताधारी भाजपला १२१ सदस्यांचे संख्याबळ गरजेचे आहे. भाजपकडे ८३ सदस्य आहेत. अकाली दलाने विधेयकात मुस्लिमांचाही समावेश करण्याची मागणी केली असली तरी लोकसभेत पक्षाने विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. राज्यसभेतही अकाली दलाने तीन खासदार सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मत देण्याचीच शक्यता आहे. याशिवाय, अण्णा द्रमूक (११), बिजू जनता दल (७) आणि वायएसआर काँग्रेस (२) यांनी विधेयकला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगण राष्ट्रीय समितीचेही समर्थन मिळेल, अशी भाजपला आशा आहे. मात्र, लोकसभेत तेलंगण राष्ट्रीय समितीने विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. समितीचे सहा खासदार राज्यसभेतही विरोध करण्याची शक्यता अधिक दिसते. लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही काँग्रेस (४६), तृणमूल काँग्रेस (१३), राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बसप (प्रत्येकी ४), समाजवादी पक्ष (९), द्रमुक (५), डावे पक्ष (६), तेलुगु देसम, पीडीपी (प्रत्येकी २) तसेच, मुस्लिम लीग, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (प्रत्येकी १) आदी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहे. मात्र, असाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, एमडीएमके, नागा पीपल्स, पीएमके, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, अपक्ष आदी सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या छोटय़ा पक्षांच्या सदस्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कौल दिला तर राज्यसभेत नागरिकत्व विधेयक मंजूर होण्यात भाजपला अडचण येणार नसल्याचा आशावाद व्यक्त होत आहे. मतदानाचा हक्क देऊ नका; शिवसेनेची मागणी राजकीय हेतूने हे दुरुस्ती विधेयक आणलेले नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल तर, नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या निर्वासितांना पुढील २५ वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नका. या लोकांना देशाची सेवा करावी, मगच त्यांना मतदानाचा हक्क दिला पाहिजे. ही तरतूद या विधेयकात केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी लोकसभेतील चर्चेत सहभागी होताना केली होती. किती निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाणार, त्यामुळे देशावर किती आर्थिक बोजा पडणार आहे, हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे. देशासमोर महागाई आणि बेरोजगारीची समस्या आ वासून उभी असताना त्यात नव्या लोकांची भर पडेल, याचाही सरकारने विचार केला पाहिजे, असा मुद्दा राऊत यांनी उपस्थित केला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नेमकं काय? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
