महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. उद्धव यांच्यासोबत महाराष्ट्रामधून एक शिष्टमंडळ मोदींच्या भेटीसाठी गेलं होतं. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचाही समावेश होता. या भेटीनंतर पंतप्रधानांसोबत मुख्यपणे मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती उद्धव यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्ग आरक्षण, मागासवर्गीय बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्या जागेचा विषय, जीएसटीचा परतावा, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडीत प्रश्न, पीक विमा, चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी, मराठा भाषेला अभिजात दर्जा आणि वादळग्रस्तांना मदतीचे निकष याबद्दल चर्चा झाल्याचं सांगितलं पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी केलेल्या मोफत लसींच्या घोषणेसंदर्भात समाधान व्यक्त केलं. पत्रकार परिषदेमध्ये मोफत लसींचा मुद्यावरुन प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता उद्धव ठाकरेंनी आम्ही लसींसाठीच्या निधीची तयारी केली होती मात्र पुरवठा सुरळीत होत नव्हता असं सांगितलं. लवकरात लवकर देशातील नागरिकांचं लसीकरण झालं पाहिजे असं सांगतानाच उद्धव यांनी, "लसीकरणाची केंद्र सरकारने राज्यांवर जबाबदारी सोपवली होती आणि त्यासाठी आम्हीदेखील तयारी केली होती. मी देखील अनेकदा १८ ते ४४ वयोगटात महाराष्ट्रात सहा कोटी लोकसंख्या असून त्यासाठी १२ कोटी डोस लागतील असं सांगितलं होतं. त्यासाठी आम्ही निधी ठेवला होता. आम्ही सुरुवातही केली होती. पण पुरवठा सुरळीत होत नव्हता. पंतप्रधानांनी सर्व जबाबदारी घेतली असून आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आता आडथळे येणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. सर्वांना लस मोफतच मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा अधिकार आहे असंही उद्धव यांनी म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत ‘या’ प्रमुख १२ मुद्यांवर झाली चर्चा! मोदी सोमवारी नक्की काय म्हणाले? करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत असल्याचं सांगत मोदींनी देशातील १८ वर्षांवरील सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा सोमवारी केली. नवे धोरण २१ जूनपासून लागू होणार असून, संपूर्ण लसखरेदी केंद्राकडूनच करण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरणाच्या आर्थिक ओझ्यातून राज्यांची मुक्तता झाली आहे. केंद्राच्या लसीकरणाच्या दुहेरी धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात ओढलेले कठोर ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर आता केंद्राने ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण स्वीकारले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मितीपकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले. डिसेंबरपर्यंत लसीकरण, ७ कंपन्यांकडून उत्पादन सुरु. देशात डिसेंबपर्यंत संपूर्ण लसीकरण केले जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यासंदर्भात माहिती देताना, ७ कंपन्या लस उत्पादन करत असून परदेशी लशींच्या खरेदीलाही वेग आल्याचे मोदींनी सांगितले. देशांतर्गत अन्य ३ लशींच्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लहान मुलांच्या करोनासंसर्गाबाबत चिंता व्यक्त केली असून त्यासंदर्भात २ लशींच्या चाचण्या होत आहेत. नाकावाटे घेतल्या जाणाऱ्या लशीवरही संशोधन केले जात आहे, असेही मोदी म्हणाले.
