कोळसा खाणवाटप घोटाळाप्रकरणी सहा आरोपपत्रांपैकी उर्वरित पाच आरोपपत्रे येत्या २८ मार्चपर्यंत दाखल करण्यासंबंधीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागास (सीबीआय) दिला. सहा खाणींच्या वाटपप्रकरणी तीन आठवडय़ांत आरोपपत्रे दाखल करण्यात येतील, असे आश्वासन १० फेब्रुवारी रोजी देण्यात येऊनही आरोपपत्रे दाखल करण्यात विलंब का होत आहे, अशी विचारणा करून न्यायालयाने सीबीआयची कडक शब्दांत हजेरी घेतली.दरम्यान, सीबीआयने सोमवारी नवभारत पॉवर प्रा. लिमिटेड व त्यांचे दोन संशयित संचालक पी. त्रिविक्रम प्रसाद व वाय. हरिश्चंद्र प्रसाद यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात सहा आरोपपत्रांपैकी पहिले आरोपपत्र दाखल केले.न्या. आर. एम. लोढा, मदन बी. लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांच्या पीठासमोर या प्रकरणी सध्या सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात आणखी काही मुद्दय़ांची छाननी करावयाची असल्यामुळे चार आठवडय़ांचा अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ अमरेंद्र शरण यांनी पीठासमोर केली असता चार आठवडय़ांचा अवधी खूपच होत असून सीबीआयला या प्रकरणी केवळ सल्ला द्यावयाचा आहे, असे तुम्हीच गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी सांगितले होते, असे सुनावून आता मागण्यात आलेला चार आठवडय़ांचा अवधी खूपच होत आहे, याकडे न्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.सदर याचिकेवरील सुनावणी निवडणुकांनंतर व्हावी, अशी सीबीआयची इच्छा असल्याचे सांगून अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी सीबीआयच्या याचिकेस विरोध दर्शविला.
