शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची नामी संधी असल्याचा साक्षात्कार झाल्याने भूसंपादन अध्यादेशाविरोधात सरकारशी दोन हात करण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाने घेतला असून त्याबाबतची रणनीती ठरविण्यासाठी तीन सदस्यीय गटाची स्थापना केली आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेला येईल त्यावेळी त्यावर अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्यासाठी पक्षाने संसदेतील रणनीती ठरविण्यासाठी वेगळा गट स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.
माजी केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश, माजी वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा आणि माजी अन्नपुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस हे या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य असून ते या प्रश्नावर काँग्रेसच्या निषेध योजनेची ब्ल्यू प्रिण्ट तयार करणार आहेत.
सदर तीनही नेत्यांनी गुरुवारी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांना या प्रश्नावर आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीची माहिती दिली. सदर गटाने यापूर्वी अनेकदा या प्रश्नावर चर्चा केली आहे.
या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत, काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांशीही याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे, त्याचप्रमाणे अन्य राजकीय पक्षांनाही बरोबर घ्यावे लागणार आहे, असे काँग्रेसच्या एका नेत्याने
सांगितले.