उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी काँग्रेसच्या राजवटीत भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे उघड झाली त्याची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती उत्तराखंड काँग्रेसच्या वतीनेच मंगळवारी राज्यपाल के. के. पॉल यांना करण्यात आली.
राज्यात २०१२ पासून २७ मार्चपर्यंत भ्रष्टाचाराची जितकी प्रकरणे उघड झाली त्याची सक्षम आणि स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेद्वारे तपास करण्यात यावा, असे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष किशोर उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.
याबाबत काँग्रेस पक्ष कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, कारण पक्षाला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही.
न्यायालयाची केंद्राला चपराक
उत्तराखंड उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारला मंगळवारी चांगलीच चपराक बसली. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून केंद्रा सरकारने निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार काढून घेतले असून गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.