माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांना सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आलं आहे. हवाई उद्योगातील करारातील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. २००८-०९ दरम्यान हा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. एअर इंडिया तोट्यात असतानाही आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर हवाईमार्ग तीन आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांना मिळवून दिले होते असा आरोप आहे. २३ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचा आदेश ईडीकडून देण्यात आला आहे. याआधी पी चिदंबरम यांची आयएनएक्स मीडिया घोटाळा आणि एअरसेल मॅक्सिस घोटाळ्याप्रकरणीही ईडीने चौकशी केली आहे. पी चिदंबरम यांनी मात्र यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारच्या काळात एअर इंडियासाठी १११ विमानांची खऱेदी करण्यात आली होती. तत्कालीन नागरी उड्डाण खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची जून महिन्यात चौकशी करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी चिदंबरम प्रमुख असलेल्या मंत्र्यांच्या गटाकडून खरेदीची परवानगी देण्यात आली होती अशी माहिती दिली होती. २००७ मध्ये करण्यात आलेल्या व्यवहारात ४८ विमानं एअरबस तर ६८ विमानं बोईंगकडून ७० हजार कोटींमध्ये खरेदी करण्यात आली होती. डिसेंबर २००५ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाने बोईंगकडून ६८ विमानांच्या खरेदीला परवानगी दिली होती. यानंतर एका वर्षाने इंडियन एअरलाइन्सने एअरबसकडून ४३ विमानं खरेदी करण्यासाठी करार केला. २००७ मध्ये दोन्ही विमान कंपन्या विलीन झाल्या होत्या आणि एअर इंडिया ब्रॅण्डखाली कार्यरत होत्या. याचीही सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. मे २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने अनियमितता प्रकरणी तीन केस दाखल केल्या होत्या. आर्थिकदृष्या फायदेशीर असणारे हवाई मार्ग एअर इंडियाकडून जाणुनबुजून खासगी आणि आंतरराष्ट्रीय खासगी विमान कंपन्यांना देण्यात आले होते का ? याचाही तपास सुरु आहे.
