काँग्रेसचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे साडेपाच वर्षांमध्ये देशावरील कर्जाचा बोजा ७१ टक्क्य़ांनी वाढल्याची टीका काँग्रेसने मंगळवारी केली. लोकांचे उत्पन्न वाढलेले नाही, रोजगारवाढ झालेली नाही, नवी गुंतवणूकही झालेली नाही, मग कर्जाचे ओझे उतरवणार कसे, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मार्च २०१४ मध्ये एकूण कर्ज ५३.११ लाख कोटी रुपये होते, ते सप्टेंबर २०१९ मध्ये ९१.०१ लाख कोटी रुपयांवर गेले. कर्जात ३७.९ लाख कोटींची वाढ (७१.३६ टक्के) झाली. म्हणजेच प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ४१,२०० रुपयांवरून ६८,४०० रुपयांवर गेले. कर्ज प्रति माणशी २७,२०० रुपयांनी वाढले. साडेपाच वर्षांमध्ये प्रति माणशी कर्जाचे प्रमाण ६६ टक्के म्हणजे दरवर्षी १०.३ टक्क्य़ांनी वाढले. याच काळात प्रति माणशी राष्ट्रीय उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढले म्हणजे दरवर्षी विकासाचा दर ५.३ टक्के इतकाच राहिला. विकासदराच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण दुपटीने वाढले, असा दावा वल्लभ यांनी केला. २०१४ मध्ये एक रुपयाच्या उत्पन्नात ४३ टक्क्य़ांच्या कर्जाचा समावेश होता. २०१९ मध्ये हे प्रमाण ४८ टक्क्य़ांवर गेले. राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या तुलनेत राष्ट्रीय कर्जाचे प्रमाण पाहिले तर ते २०१० मध्ये ६५ टक्के होते, ते २०१९ मध्ये ६९.७ टक्के इतके वाढले आणि मार्च २०२० पर्यंत ते ७०.१ टक्क्य़ांवर जाऊ शकते, अशी भीती वल्लभ यांनी व्यक्त केली. कर्ज वाढण्याचा धोका देशाचा दैनंदिन तसेच विकासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार मिळालेल्या महसुलातून भागवते. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या रूपात सरकारला महसूल मिळतो. पण, तिजोरीतील जमेपेक्षा खर्च जास्त असल्याने सरकार देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभा करते. विकासाचा दर घसरला की, करवसुलीचे म्हणजेच महसुलाचे प्रमाण कमी होते. पर्यायाने कर्जाचे प्रमाण वाढत जाते. राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण किती आहे, त्यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केले जाते. देशाच्या विकासदर गडगडला असल्याने प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष महसुलात घसरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूटही वाढणार आहे. परिणामी, केंद्राकडे विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणार नाही. त्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागेल, असा धोका वल्लभ यांनी मांडला.
