राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिल्यानंतर आता काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मुद्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात आघाडीच उघडली आहे. आता त्यांनी हा मुद्दा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि.च्या (एचएएल) कर्मचाऱ्यांच्या बेरोजगारीशी जोडला आहे. दि. १३ ऑक्टोबरला राहुल गांधी बेंगळुरु येथे कँडल मार्च काढणार आहेत. राहुल गांधी कर्नाटक काँग्रेस कार्यालयातून एचएएलच्या कार्यालयापर्यंत हा मार्च काढतील. काँग्रेस नेते जयपाल रेड्डी यांनी बुधवारी यासंबंधीची माहिती देताना सांगितले की, या घोटाळ्यामध्ये एचएएल सर्वांत मोठी पीडित संस्था आहे. तेथे सुमारे ३० हजार लोक नोकरी करतात. हा व्यवहार रद्द झाल्यानंतर सुमारे १० हजार लोकांना नोकरीतून कमी करण्यात येत आहे. राहुल गांधी १३ ऑक्टोबरला एचएएलच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधतील. दरम्यान, ते सातत्याने याप्रश्नी मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. एचएएलला मिळालेले कंत्राट रिलायन्सला दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. जयपाल रेड्डी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला राफेल कराराची माहिती मागितली आहे. राफेल करार कसा झाला आणि त्याचा घटनाक्रम काय होता, अशी माहिती न्यायालयाने सरकारला विचारली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता ३१ ऑक्टोबर रोजी होईल. काय आहे काँग्रेसचा आरोप.. मोदी सरकारने फ्रान्सची कंपनी दाँसाकडून ३६ राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा करार केला आहे. याचे मूल्य हे यूपीए सरकारच्या खरेदी दरापेक्षा अधिक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर एचएएलला मिळालेले कंत्राट सरकारने रिलायन्स डिफेन्सला दिल्याचा आरोपही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि काँग्रेसने केला आहे.
