देशावरील करोना संकट दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येत नवीन करोनाबाधित आढळून येत आहेत, शिवाय रूग्णांच्या मृत्यू संख्येतही वाढ सुरूच आहे. या पार्श्ववभूमीवर सरकारकडून करोना संसर्ग रोखण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जात आहेत, मात्र तरी देखील रूग्ण संख्या वाढतच आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एक पत्र लिहिले असून, या पत्रातून त्यांनी मोदी सरकारला करोनाविरोधातील लढाईसाठी पाच कलमी कार्यक्रमाचा सल्ला दिला आहे.

या पाच कलमी कार्यक्रमात, १. पुढील सहा महिन्यांसाठी किती लसींची ऑर्डर दिली आहे हे जाहीर करावे २. राज्यांना अपेक्षित असेलेला साठा कसा पुरवला जाईल याबाबत संकेत द्यावेत ३. राज्यांना फ्रंटलाईन वर्कसची श्रेणी ठरवण्यासाठी सूट द्यायला हवी. ४. लस निर्मात्यांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी सवलती द्या ५. वापरासाठी परवानगी दिल्या गेलेल्या कुठल्याही लसीच्या आयातीसाठी परवानगी द्यावी या मुद्यांचा समावेश आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे की, लसीकरणाची गती आणखी वाढवावी लागेल, कारण कोरनाविरोधातील लढाईसाठी हे अत्यंत महत्वाचं आहे. किती लोकांचे लसीकरण झाले आहे ही संख्या न पाहता, यावर लक्ष केंद्रीत केलं जावं की लोकसंख्येच्या किती टक्के लोकांना लसीकरण झाले आहे. याशिवाय ४५ वर्षाहून कमी वयाच्या लोकांना देखील लसीकरणात सूट दिली जावी.

तसेच, सरकारने हे सांगायला हवं की विविध लसींबाबत काय आदेश आहेत आणि पुढील सहा महिन्यांमध्ये पोहचण्याबाबत काय परिस्थिती आहे. आता भारत परदेशातूनही लस खरेदी करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर मनमोहन सिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, याबाबतची आता काय स्थिती आहे.

मनमोहन सिंग असं देखील म्हणाले की, सरकारने असा संकेत द्यायला हवा की, पारदर्शी फार्म्युल्याच्या आधारावर राज्यांमध्ये त्यांना अपेक्षित पुरवठ्याचे कसे वितरण केले जाईल. याशिवाय, राज्यांना फ्रंटलाईन वर्कसची श्रेणी ठरवण्यासाठी सूट द्यायला हवी. ज्यामुळे ४५ वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्यांना देखील लस देता येईल. भारत सरकारने लस निर्मात्यांना आणखी सवलती द्यायला हव्यात. कोणत्याही लसीला जिला युरोपिय मेडिकल एजन्सी किंवा यूएसएफडीए सारख्या विश्वसनीय एजन्सीद्वारे वापरासाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे, तिचा घरेलू आयात केल्यावर उपयोग केला गेला पाहिजे.