‘म्युकरमायकोसिस’वरील कुपीचाही समावेश नवी दिल्ली : करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह््यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला असून ही सवलत ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. करोना उपचारांशी संबंधित साधनसामग्री परदेशात खरेदी केली असली आणि ती आयात करून तिचे राज्य सरकार वा स्वयंसेवी संस्थांना मोफत वितरण केले असेल तरीही अशी सामग्री ‘जीसीटी’तून वगळली जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरनंतर सात महिन्यांनी वस्तू व सेवाकर परिषदेची (जीएसटी कौन्सिल) ४३ वी बैठक शुक्रवारी झाली. चालू आर्थिक वर्षातील परिषदेची ही पहिलीच बैठक होती. अर्थसंकल्पी अधिवेशन आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे ही बैठक लांबणीवर पडली होती. या बैठकीत राज्यांच्या नुकसानभरपाईच्या कळीच्या मुद्द्यासह करोना लस आणि करोना संबंधित सामग्रीवरील जीएसटी सवलतींवर अपेक्षेप्रमाणे चर्चा झाली. अनेक राज्यांनी करोनावरील औषधे आणि लशींवर करसवलतीची मागणी केली होती. मात्र, करोना लशींवरील जीएसटी दर कमी करण्याबाबत बैठकीत सहमती होऊ शकली नाही. १.५८ लाख कोटींचे कर्ज करोना संकटामुळे जीएसटी कराच्या वसुलीत मोठी घट झाली असल्याने केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईची थकबाकीही वाढत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी ‘जीएसटी’वरील उपकर वसुलीला मुदतवाढ देण्याबाबत राज्यांमध्ये सहमती झाली होती. उपकर वसुलीची पाच वर्षांची मुदत जुलै २०२२मध्ये संपत आहे. मुदतवाढीचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी परिषदेची विशेष बैठक बोलावली जाणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. नुकसानभरपाईमधील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना रिझव्र्ह बँकेकडून सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. ज्या राज्यांनी हा पर्याय निवडला नसेल त्यांना खुल्या बाजारातून कर्ज घ्यावे लागेल. या कर्जाची परतफेड केंद्राकडून उपकर वसुलीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या वर्षी राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्राला १.५८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. जीएसटीचे २२ हजार कोटी त्वरित देण्याची मागणी पुणे : करोनावरील औषधे आणि त्याच्याशी संबंधित सामग्रीवरील जीएसटी कमी करावा आणि राज्याचे जीएसटी पोटीचे २२ हजार कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, अशा मागण्या केंद्राकडे के ल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगितले. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पुण्यातून राज्याचे अर्थमंत्री पवार उपस्थित होते. लशींवरील सवलतीसाठी मंत्रिगट लशी, औषधे, उपकरणे आणि अन्य सामग्रींवरील जीएसटी करात दरकपात करण्यासंदर्भात मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली असून १० दिवसांमध्ये (८ जूनपर्यंत) शिफारशी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. करात सवलत दिली तरी त्याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होण्याची शक्यता नसल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याने करसवलतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
