प्रत्येक वेळी आंदोलनांमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होते त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, देशाला अशा प्रकारे वेठीस धरता येणार नाही व नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणारे निकष आम्ही घालून देणार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. न्या. जे. एस. केहार यांनी सांगितले, की आंदोलनांच्या वेळी सार्वजनिक मालमत्तेची जी हानी केली जाते त्या विषयात आम्ही गंभीर लक्ष घालत आहोत. या आंदोलनांमध्ये होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आम्ही काही निकष घालून देणार आहोत. आंदोलक देशाची किंवा नागरिकांची मालमत्ता जाळून टाकू शकत नाही. याबाबत आम्हाला आता विचार करावाच लागेल व त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली जातील. त्यानुसार यापुढे अशी कृत्ये करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे न्या. सी. नागप्पन यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाला कुणी वेठीस धरू नये, तसे केले गेले तर काय परिणाम होतात हे त्यांना माहिती हवे. भाजप, काँग्रेस किंवा दुसरी कुठली संघटना असो, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे, की सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले तर त्यांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकते. गुजरातमधील पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याच्याविरुद्धचा प्राथमिक माहिती अहवाल रद्दबातल करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आंदोलनांमधील नुकसानीच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, की हार्दिक पटेलने एफआयआरला आव्हान दिले आहे, पण त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. न्यायालयाने सांगितले, की आम्हाला आरोपपत्राची नाही तर जामिनाची चिंता वाटते. त्यावर रोहतगी यांनी असे स्पष्ट केले, की सत्र न्यायालयासमोर त्याचे जामीनअर्ज आहेत. न्यायालयाने आंदोलनांमुळे सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर उद्या सुनावणी ठेवली आहे. १४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक नुकसानीच्या मुद्दय़ावर दृष्टिकोन ठरवण्यास मदत करावी असे महाधिवक्त्यांना सांगितले होते. हार्दिक पटेल विरोधातील फौजदारी गुन्हय़ावर करण्यात आलेल्या अपिलात न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना असा आदेश दिला होता, की तो व त्याच्या साथीदारांवर पोलिसांना ठार करण्यासाठी पटेल समुदायाला चिथावणी दिल्याच्या प्रकरणी ठेवलेल्या आरोपपत्राचे इंग्रजी भाषांतर देण्यात यावे.
