04 June 2020

News Flash

शेतकरी आत्महत्यांबाबत केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांबाबत आठ वर्षांच्या धोरणाचा फेरआढावा घेऊन न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

| August 22, 2015 01:07 am

देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्याच्या सरकारच्या दाव्याने सर्वोच्च न्यायालय फारसे प्रभावित झाले नसून आत्महत्या कमी होऊन चालणार नाही तर देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताच कामा नयेत असे बजावले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांबाबत आठ वर्षांच्या धोरणाचा फेरआढावा घेऊन न्यायालयाला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
सामाजिक न्यायपीठाचे न्या. मदन बी लोकूर व यू. यू. ललित यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा कमी होऊन भागणार नाही, आत्महत्या होताच कामा नयेत. अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद यांनी सांगितले की, देशात
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
शेतकऱ्यांबाबत राष्ट्रीय धोरण २००७ मध्ये तयार करण्यात आले. त्यातील त्रुटींमुळे आत्महत्या होत असाव्यात त्यामुळे त्या धोरणाचा फेरअभ्यास करून न्यायालयाला उत्तर द्यावे असे ललित व लोकूर या न्यायाधीशांनी सांगितले.
कृषी वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली दरवर्षी समितीच्या बैठका होतात पण त्या जास्त वेळा घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर विचार केला पाहिजे असे मत न्यायालयाने व्यक्त
केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 22, 2015 1:07 am

Web Title: court fire to center on farmers suicide
टॅग Farmers
Next Stories
1 श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदी विक्रमसिंघे यांचा शपथविधी
2 एड्सचा विषाणू १.६ कोटी वर्षांपूर्वीचा..
3 बिहारमध्ये भाजपची जदयूसोबतची युती तुटल्यावर जातीय दंगलींमध्ये मोठी वाढ
Just Now!
X