माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना एअरसेल-मॅक्सिस मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. कोर्टाने १० जुलैपर्यंत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला कोर्टाने ५ जूनपर्यंत चिदंबरम प्रकरणात उत्तर देण्यास सांगितलं होतं, पण विस्तृत माहिती देण्यास अजून वेळ अंमलबजावणी संचालनालयाने कोर्टाला मागितला, अखेर कोर्टाने १० जुलै रोजी प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवली आहे. याच दिवशी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम याच्या विरोधातही सुनावणी होणार आहे. माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा गैरवापर करीत पुत्र कार्ती यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता की, एअरसेल-मॅक्सिस डीलमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला होता. तसेच कॅबिनेट समितीची परवानगी न घेता ३५०० कोटी रुपयांची डील अंतिम केली होती. नियमांनुसार, अर्थमंत्री केवळ ६०० कोटी रुपयांच्या डीललाच मंजूरी देऊ शकतात. सीबीआयकडून विशेष कार्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, मॅक्सिसची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेस होल्डिंग्ज लिमिटेडने एअरसेलमध्ये ८०० मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरी मागितली होती. आर्थिक प्रकरणातील कॅबिनेट समिती या प्रकरणी मंजुरीसाठी सक्षम होती. मात्र, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कोणताही विचार न करता कंपनीला परवानगी दिली होती. या प्रकरणी कार्ती चिदंबरम यापूर्वी वारंवार कोर्टाच्या पायऱ्या चढले आहेत. या प्रकरणात कार्ती यांचा देखील सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
