News Flash

Covishield Vaccine : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढवलं!

केंद्र सरकाने कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर आता केंद्र सरकारने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार गटानं यासंदर्भात सल्ला दिला होता. त्यानुसार आता केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर ६ ते ८ आठवडे इतकं होतं. आता ते अंतर वाढवून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अर्थात, कोविशिल्ड लसीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर पुढील डोस थेट १२ ते १६ आठवड्यांनंतर म्हणजेच ३ ते ४ महिन्यांनंतर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गटानं सुचवलेल्या शिफारशी राष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या गटाकडे अर्थात National Expert Group on Vaccinationn Administratio कडे पाठवण्या आल्या होत्या. त्याला आता मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, कोवॅक्सिन लसीच्या डोससाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

करोना झालाय? मग लसीसाठी सहा महिने थांबाच!

दरम्यान, या गटानं गर्भवती महिलांसाठी देखील लस घेण्याची मुभा असावी असा सल्ला दिला आहे. गर्भवती महिलांना लस घेता येईल आणि स्तनदा मातांना प्रसुतीनंतर लस घेता येईल, अशी शिफारस या गटाकडून करण्यात आलेली आहे.

विरोधकांची परखड टीका

दरम्यान, यावरुनच माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी सरकारवर टीका केली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, “आधी दुसरा डोस ४ आठवड्यांनी दिला जात होता. त्यानंतर हा कालावधी ६ ते ८ आठवडे करण्यात आला आणि आता १२ ते १६ आठवडे झाला आहे. लसींच्या तुटवड्यामुळे हा सल्ला देण्यात आला आहे का? मोदी सरकारकडून आम्ही पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा करावी का?”

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 13, 2021 5:54 pm

Web Title: covishield vaccine central government increases gap between first dose and second dose pmw 88
टॅग : Corona,Coronavirus
Next Stories
1 “लस उपलब्ध नाही म्हणून आम्ही काय फाशी घ्यायची का?,” केंद्रीय मंत्र्यांचा सवाल
2 नीरव मोदी हाजिर हो! विशेष न्यायालयानं बजावले समन्स, अन्यथा मालमत्तेवर येणार टाच!
3 “लस तर नाही, मग त्या कॉलरट्युनचा त्रास कशाला?” उच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावलं!
Just Now!
X