हरयाणातील जाट आरक्षण आंदोलन हाताळण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आलेले नाही किंबहुना त्यात कुठल्या उणिवा आम्ही ठेवल्या नाहीत, असे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. विरोधी पक्षांनी जाट आरक्षण आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराबाबत टीका केली होती त्यावर सिंह यांनी सांगितले, की केंद्र व राज्य सरकारकडून कुठली ढिलाई झालेली नाही. हरयाणा सरकारला आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल असे वाटत होते. पण अनपेक्षितपणे निदर्शने हिंसक बनली, त्यानंतर निदर्शकांवर सीमा सुरक्षा दलाने गोळीबार केला, त्यात तीन जण ठार झाले होते. पुरवणी प्रश्नांना उत्तर देताना राजनाथ सिंह यांनी सांगितले, की राज्यांना केंद्राने सल्ला सूचना पाठवल्या होत्या. त्यांच्याकडे राज्य गुप्तचर खात्याची माहितीही होती. हरयाना सरकारने या माहितीचा वापर केला होता. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपयशी ठरल्याची टीका फेटाळताना राजनाथ सिंह म्हणाले, की माजी पोलिस महासंचालक प्रकाश सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली असून विविध पैलूंनी त्याचा तपास चालू आहे. त्यावर अहवाल सादर केला जाईल. हरयाणात या आंदोलनावेळी २०१२ प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आले. ३७० जणांना अटक करण्यात आली तर रेल्वे पोलिसांनी २० गुन्हे दाखल केले. त्याबाबत कारवाई सुरू आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ६९ तुकडय़ा पाठवल्या होत्या.
