संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेने गुरुवारी सहा पाणबुडया बांधण्याच्या ४० हजार कोटीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. लष्करासाठी पाचहजार मिलान २ टी रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र खरेदी करण्याच्या प्रकल्पालाही मंत्रालयाने मंजुरी दिली. संरक्षण मंत्रालयाच्या महत्वकांक्षी रणनितीक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत हा दुसरा प्रकल्प आहे. केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया धोरणाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्वाचे आहेत.
संरक्षण खरेदी परिषद ही संरक्षण साहित्य विकत घेण्यासंबंधी निर्णय घेणारी संरक्षण मंत्रालयाची सर्वोच्च समिती आहे. रणनितीक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातंर्गत देशातील खासगी कंपन्यांना परदेशी संरक्षण साहित्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत मिळून काम करता येणार आहे.
हिंद महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढलेल्या हालचाली भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारवर सागरी संरक्षण सिद्धतेवर भर देण्यासाठी दबाव वाढला आहे. प्रकल्प 75(I) अंतर्गत भारतीय नौदलाची सहा डिझेल इलेक्ट्रीक पाणबुडयांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. ब्राह्मोस या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रासह टॉरपीडो आणि शत्रूच्या रडारला चकवा देणाऱ्या स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने या पाणबुडया सज्ज असतील.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on January 31, 2019 9:12 pm
