सहा पाणबुडया बांधण्याच्या ४० हजार कोटीच्या प्रकल्पाला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी

संरक्षण खरेदी परिषद ही संरक्षण साहित्य विकत घेण्यासंबंधी निर्णय घेणारी संरक्षण मंत्रालयाची सर्वोच्च समिती आहे. रणनितीक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातंर्गत देशातील खासगी कंपन्यांना परदेशी संरक्षण साहित्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत मिळून काम करता येणार आहे.

हिंद महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढलेल्या हालचाली भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारवर सागरी संरक्षण सिद्धतेवर भर देण्यासाठी दबाव वाढला आहे. प्रकल्प 75(I) अंतर्गत भारतीय नौदलाची सहा डिझेल इलेक्ट्रीक पाणबुडयांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. ब्राह्मोस या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रासह टॉरपीडो आणि शत्रूच्या रडारला चकवा देणाऱ्या स्टेल्थ तंत्रज्ञानाने या पाणबुडया सज्ज असतील.