केंद्र सरकारवर कमालीचा आर्थिक ताण पडला असून निव्वळ करोना नियंत्रण-उपचारासाठीच नव्हे, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक बोजा उचलण्याची जबाबदारी राज्यांनाही स्वीकारावी लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सर्व राज्यांना शनिवारी पत्र पाठवून सूचित केले. त्यामुळे वस्तू आणि सेवा करातील नुकसानभरपाईची रक्कम राज्यांनाच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत बहुतांश राज्यांनी कर्जाचा बोजा केंद्राने सोसण्याची आग्रही मागणी केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्जउभारणीसंदर्भात राज्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी १ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्रालय राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत जीएसटी वसुलीत २.३५ लाख कोटींची तूट अपेक्षित आहे. त्यात ९७ हजार कोटी अंमलबजावणीतील तूट असेल. या दोन्हींपैकी कुठल्याही एका रकमेसाठी राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँक वाजवी व्याज दरात कर्ज देईल. राज्यांना ३ सप्टेंबपर्यंत एका पर्यायाची निवड करावी लागेल, मात्र दोन्हीही पर्याय स्वीकारण्यास राज्यांचा विरोध आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शनिवारी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात जीएसटी नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्राने कर्ज घेतल्यास राज्यांसाठी तसेच खासगी क्षेत्रासाठीही कर्जे महाग होतील. राज्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असेल तर केंद्राने कर्ज काढून राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याची गरज नाही, असे स्पष्टीकरण या पत्रात देण्यात आले आहे. जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची सर्व देणी राज्यांना देण्याबाबत केंद्र कटिबद्ध असून तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांच्या भूमिकेवर केंद्र सरकार ठाम आहे. राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा कालावधी वाढवण्याचीही तयारी असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. जीएसटी नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्राची असून ती कोणत्याही परिस्थितीत पार पाडली जाईल, असे जेटली यांनी २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करताना म्हटले होते. जीएसटी अंमलबजावणीतील तूटच नव्हे तर संपूर्ण जीएसटी वसुलीतील तूट केंद्राने राज्यांना देणे अपेक्षित धरले गेले आहे. ‘देवाच्या दूत’ सांगतील का? करोनाची आपत्ती ही ‘देवाची करणी’ असल्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विधानावर माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी टीका केली. साथरोग ही देवाची करणी असेल तर आधीच्या वर्षांत, २०१७-१८ आणि २०१९-२० मध्ये झालेल्या आर्थिक अनियोजनाचे कारण काय? ‘देवाच्या दूत’ या नात्याने अर्थमंत्री या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतील का? असे ट्वीट चिदम्बरम यांनी केले. जीएसटी नुकसानभरपाईसाठी केंद्र सरकार राज्यांच्याच डोक्यावर कर्जाचे ओझे टाकत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कर्ज हे एक प्रकारे बाजारातून कर्ज घेण्यासारखेच आहे, अशी टीकाही चिदम्बरम यांनी केली.
