मेघालयमध्ये २४ मार्च १९७१ पूर्वीपासून राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना भारताचे नागरिक म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे, असे आदेश मेघालय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत़ या आदेशांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी येथील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टीने (यूडीपी) केली आह़े न्या़ एसआर सेन यांच्या एकल खंडपीठाने १५ मे रोजी हे आदेश दिले होत़े मार्च ७१ पूर्वीच्या बांगलादेशींना राष्ट्रीयत्व द्यावे आणि त्यांची नावे मतदार यादीत नोंदवून घ्यावीत, असे त्यांचे आदेश होत़े तसेच त्यानंतर भारतात आलेल्यांना त्यांच्या मायदेशात परत धाडावे, असेही न्यायालयाने बजावले आह़े या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यूडीपीचे कार्यकारी अध्यक्ष पॉल लाँगदोह यांनी केली आह़े ४० बांगलादेशींची मतदार यादीत नोंदवून घेण्याची मागणी शासनाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती़ या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे आदेश देण्यात आल़े
