ओबीसी आरक्षणाच्या धोरणात राज्य व केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या तफावतीमुळे देशभरातील ओबीसी समाज आजही विकासापासून वंचित असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी लोकसभेत केली. नियम ३७७ अंतर्गत त्यांनी या मुद्दय़ाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात ओेबीसी विद्यार्थ्यांना गेल्या सहा वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. पटोले म्हणाले की, मंडल आयोगानुसार ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात ते १९ टक्केच मिळते. गडचिरोली जिल्ह्य़ात ओबीसींना केवळ सहा टक्के आरक्षण आहे. हीच परिस्थिती अनेक राज्यांमध्ये असल्याने ओबीसींवर अन्याय होत आहे. एवढेच नव्हे तर १९३१ पासून ओबीसी जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे ओबीसींना घटनात्मक अधिकार मिळण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्यात यावे.
