सिलीकॉन व्हॅलीतील टॉप आयटी कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘डिजीटल इंडिया’ या योजनेची संकल्पना त्यांच्यापुढे मांडली. यावेळी गुगलचे सुंदर पिचई, मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नडेला, क्यालकॉमचे पॉल जेकब, एडॉबचे शंतनु नारायण उपस्थित होते. भारताचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ‘डिजीटल इंडिया’ हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. प्रत्येक नागरिकाला आणि लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे. यामुळे देशाचा कायापालट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांच्या पुढे आपली डिजीटल इंडियाची संकल्पना मांडताना मोदी यांनी ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यात पारदर्शकता आणण्याचा निर्धार केला. त्याचबरोबर डाटा गोपनीयतेच्या सुरक्षेबाबतही हमी दिली. देशातील ५०० रेल्वेस्थानकांसह अनेक सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय केंद्र उभारायची आहेत. ई-गव्हर्नन्स कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावी माध्यम आहे. आम्ही यात आणखी सुधारणा करीत आहोत. एक अब्ज मोबाईल वापरणाऱ्या देशात मोबाईल गव्हर्नन्सची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची क्षमता आहे. डिजीटल इंडिया जनजीवनात बदल घडवून आणण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना या सेवांनी जोडण्यात येईल. या सेवा फक्त विमानतळावरील लाऊंजपर्यंतच न ठेवता त्याचा आणखी विस्तारण्याचा मानस आहे. प्रत्येक सरकारी कार्यालय कागदमुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी डिजीटल लॉकर्सची योजना सुरू केली आहे. हे यशस्वी करायचे असेल तर कार्पोरेट कंपन्यांप्रमाणेच दृष्टिकोन अवलंबवावा लागेल. यासाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांनी सहकार्य करावे. त्यांच्यासाठी ही संधी आहे, असे मोदी म्हणाले.
