ट्रम्प यांच्या स्थलांतर धोरणावर औद्योगिक क्षेत्रातील नेतृत्वाची टीका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्थलांतरविषयक असुसंगत धोरणांचा अमेरिकेच्या स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याची टीका तेथील बिझनेस राऊंडटेबल या कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या संघटनेने केली आहे. भारत आणि चीनसारख्या देशांतून हजारोच्या संख्येने प्रशिक्षित मनुष्यबळ अमेरिकेत येत असून ते अमेरिकेच्या विकासाला हातभार लावत आहेत. ट्रम्प यांच्या एच-१ बी व्हिसा धोरणांत सुसंगती नसल्याने या स्थलांतरितांमध्ये अस्थिरतेची भावना आहे. त्यामुळे ते अमेरिका सोडून अन्य देशांत जाण्याची शक्यता आहे. तसे मोठय़ा प्रमाणावर घडल्यास जागतिक बाजारपेठेत आणि औद्योगिक क्षेत्रात अमेरिकेची स्पर्धात्मकता घटू शकते, असे या संघटनेने म्हटले आहे. त्यामध्ये अ‍ॅपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, पेप्सिकोच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रा नूयी, मास्टरकार्डचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा आणि सिस्को सिस्टीम्सचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चक रॉबिन्स आदींचा समावेश आहे. अमेरिकेतील अनेक कंपन्या आणि परदेशांतून येणारे कामगार एच-१ बी व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकी नागरिकांचे रोजगार हिरावून घेत आहेत, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. हा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा व्हिसा आणि स्थलांतर नियमांत बदल केले आहेत. त्यात सुसंगती नसून त्याने स्थलांतरित कामगारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले आहे. त्यांना अमेरिकेतील नोकऱ्यांची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यांची आणि कुटुंबांची फारकत होईल अशी धास्ती वाटते आहे. त्यामुळे यापैकी बरेच जण अमेरिका सोडून अन्य देशांत स्थायिक होण्याचा विचार करत आहे. प्रामुख्याने भारत आणि चीनमधून येणारे हे कामगार विज्ञान, तंत्रज्ञान, गणित, संगणक आदी क्षेत्रांतील उच्चविद्याविभूषित असून नियमांचे पालन करणारे आहेत. ते अमेरिकेच्या आर्थिक प्रगतीत हातभार लावत आहेत. त्यांच्या देशाबाहेर जाण्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. या कर्मचाऱ्यांचे ग्रीन कार्डचे अर्ज दशकभरापासून अनिर्णीत अवस्थेत पडून आहेत. त्यातच त्यांच्या स्थलांतरावर र्निबध आले तर ते योग्य होणार नाही, असे या संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सव्‍‌र्हिसेस या संस्थेचे मायकेल बार्स यांनी म्हटले की, प्रशासन या प्रश्नावर विचारविनिमय करत असून अमेरिकी नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन-अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा फिसकटली अमेरिका व चीन यांच्यात दोन दिवस चाललेली व्यापार वाटाघाटी चर्चा फिसकटली आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर जबर कर लादले असून त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे बसत आहेत. अमेरिका व चीन यांच्या शिष्टमंडळांनी आमनेसामने चर्चा करताना मतांचे आदानप्रदान केले. व्यापारात समतोल, न्याय्यता व इतर बाबी कशा समाविष्ट करता येतील यावर चर्चा झाली, अशी माहिती व्हाइट हाउसच्या प्रवक्त्या लिंडसे वॉल्टर्स यांनी दिली. चीनच्या व्यापार मंत्रालयाने म्हटले आहे, की चर्चा रचनात्मक व मोकळेपणाने झाली पण त्याचे तपशील सांगता येणार नाहीत. दोन्ही देश व्यापारातील तिढय़ावर एकमेकांशी संपर्कात राहतील. चीनच्या व्यापार धोरणावरून दोन्ही देशांत अलिकडे पुन्हा कुरबुरी वाढल्या असून ट्रम्प प्रशासनाने व चीनने एकमेकांच्या १५६ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंवर कर लादला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या महिन्यात चीनच्या ३४ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंवर करलादला होता. चीनच्या एकूण २०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंवर कर लादण्याची तयारी ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केली आहे. चीनने ठोशास ठोसा लगावताना अमेरिकेच्या ६० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याचे जाहीर केले आहे. अमेरिका व चीन यांच्यात चालू आठवडय़ात व्यापाराच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. जूनमध्ये अशीच चर्चा झाली होती पण ती अपयशी ठरली होती.
