केंद्र सरकारकडून सोमवारी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत मांडण्यात आला. या अहवालानुसार आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे अनुमान वर्तवण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी हा अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला. तत्पूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प मांडतील. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. जेटली यांनी हा अहवाल सादर करतेवेळी खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांविषयी चिंता व्यक्त केली. मात्र, केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर ६.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. आगामी वर्षात तो वाढून ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे जेटलींनी म्हटले. याशिवाय, या अहवालाप्रमाणे गेल्या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे तयार कपड्यांची निर्यात वाढल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विकासदराला चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. देशातील राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थेट कराच्या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम जगातील इतर संघराज्यीय देशांच्या तुलनेत कमी राहिली, या बाबीही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण बाबी पुढीलप्रमाणे: * हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे शेतीच्या उत्तन्नावर परिणाम झाला. * प्राथमिक विश्लेषणानुसार जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढली. * महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून जीएसटीसाठी सर्वाधिक उद्योगांनी नोंदणी केली. * देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या पाच राज्यांनी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ७० टक्के निर्यात केली. याशिवाय, जीएसटीच्या माध्यमातून देशांतर्गत उद्योगात झालेल्या उलाढालीचे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या ६० टक्के इतके आहे. * २०१७-१८ या वर्षात देशातील महागाई नियंत्रणात राहिली. ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षातील महागाईचे प्रमाण सरासरी ३.३ टक्के इतके राहिले. महागाईच्या दराचा हा गेल्या सहा वर्षातील नीच्चांक आहे.
