केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) ‘सी सॅट’ पूर्वपरीक्षेच्या मुद्दय़ावर तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी ‘सी सॅट २’ परीक्षेतील इंग्लिश विषयासंदर्भातील गुण गुणवत्ता यादी करताना ग्राह्य धरले जाणार नाही, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली. मात्र, ‘सी सॅट’ परीक्षापद्धतीच रद्द करा, असा आग्रह धरत यूपीएससी परीक्षार्थीनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ‘सी सॅट’ परीक्षापद्धतीवर आक्षेप घेत गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत परीक्षार्थीचे हिसंक आंदोलन सुरू आहे. संसदेतही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. सोमवारीही या मुद्दय़ावर दोन्ही सभागृहांत गदारोळ झाला. राज्यसभेत अनेकदा कामकाज तहकूब करावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत निवेदन जारी केले. ‘सी सॅट २’ प्रश्नपत्रिकेतील ‘इंग्लिश लँग्वेज कॉम्प्रिहेन्शन स्किल्स’ या विभागातील गुण श्रेणी अथवा गुणवत्ता यादी तयार करताना गृहीत धरू नये, असे सरकारचे मत आहे,’ असे ते म्हणाले. २०११ या वर्षी यूपीएससीची परीक्षा देणाऱ्यांना २०१५मध्ये परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी देण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मात्र, ही परीक्षा रद्द करण्यास त्यांनी नकार दिला. यूपीएससीनेही सरकारच्या सूचनांप्रमाणे बदल करून ठरल्याप्रमाणे २४ ऑगस्ट रोजीच ही परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या यूपीएससी परीक्षार्थीवर काहीही परिणाम झाला नाही. सी सॅट परीक्षा रद्दच केली पाहिजे, असे सांगत या परीक्षार्थीनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. गेले २५ दिवस उत्तर दिल्लीतील मुखर्जी नगर येथे निदर्शने करत असलेल्या या परीक्षार्थीनी आपल्या आंदोलनाचा मुक्काम आता जंतरमंतरवर हलवला आहे.संसदेत गदारोळराज्यसभेत जदयू सदस्य शरद यादव यांनी सरकारला यूपीएससी व प्रादेशिक भाषेसंबंधी म्हणणे मांडण्याची विनंती केली. त्यावरून अण्णाद्रमुक सदस्यांचा गोंधळ वाढला. यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून पेपर देता येईल अथवा नाही, असे प्रश्न अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनी उपस्थित केले. त्यावर केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री वैंकय्या नायडू म्हणाले की, सी सॅटचा मुद्दा अनेक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. सरकारने विद्यार्थी, या विषयातील तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतला आहे. या मुद्दय़ाचे राजकारण करू नका, अशी विनंती नायडू यांनी विरोधकांना केली.
