कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी व त्याला आळा घालण्यासाठी कायदेशीर व संस्थात्मक चौकट बळकट करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. देशात सुरू असलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेत अनेक महिलांनी त्यांचा कामाच्या ठिकाणी कथितरीत्या छळ केलेल्या लोकांची जाहीररीत्या नावे घेतली आहेत. माजी सहकारी महिलांनी अशा प्रकारचे आरोप केल्यानंतर विख्यात पत्रकार एम. जे. अकबर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटात (जीओएम) केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांचा समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी जीओएम सध्याच्या कायदेशीर व संस्थात्मक चौकटीची तपासणी करेल.
