करोना विरोधात देशाच्या सुरू असलेल्या लढाईच्यादृष्टीन केंद्र सरकारे आज एक मोठा व महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला करोना प्रतिबंधात्मक लस दिली जाणार आहे. १ मे पासून हे लसीकरण सुरू होणार आहे. याशिवाय लस उत्पादकांना ५० टक्के साठा राज्य सरकारला द्यावा, असे देखील सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस देण्याचं नियोजित करण्यात आलं होतं. मात्र करोनाचा वाढता फैलाव पाहता लसीकरणाचा टप्पा वाढवण्यात आला आहे. करोना फैलाव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशात करोनावरील लसीकरणासाठी सरकारी केंद्र आणि खासगी रुग्णालयामध्ये लस घेता येणार आहे. सरकारी केंद्रांवर मोफत लस दिली जात आहे. तर खासगी रुग्णालयात एका डोससाठी २५० रुपये आकारले जात आहेत.

दरम्यान, आज (सोमवार) पंतप्रधानांची काही औषध कंपन्यांसोबत देखील बैठक झाली आहे. भारतात सध्या कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड या लस दिल्या जात आहेत. स्पुटनिक व्हीला सुद्धा आपात्कालीन मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे लसीकरण मोहीमेला येत्या दिवसात वेग येणार असल्याचे दिसत आहे.

पूर्ण क्षमतेने लसनिर्मिती करा : पंतप्रधान

भयावह वेगाने फैलावणाऱ्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू आणि औषधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला होता. त्याचबरोबर खासगी आणि सरकारी औषधनिर्मिती क्षेत्रांनी पूर्ण क्षमतेने लसउत्पादन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते.

लसीकरण गतिमान करण्याची गरज

करोनास्थिती हाताळण्याबाबत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवलेले आहे. त्यात त्यांनी करोना साथीशी लढण्यासाठी लसीकरणाची गती वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच लसपुरवठय़ास चालना देण्यासाठी एचआयव्ही-एड्सच्या औषधांप्रमाणे परवाना अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने वेगाने पावले उचलावीत, अशी सूचनाही मनमोहन यांनी केली आहे.

देशात ९२ दिवसांत १२ कोटी नागरिकांचे लसीकरण

देशात गेल्या ९२ दिवसांत १२ कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले असून वेगाने लसीकरण करणाऱ्या देशात भारत समाविष्ट आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. अमेरिकेत ९७ दिवसांत हा टप्पा गाठला गेला होता, तर चीनमध्ये १०८ दिवसांत तो गाठला गेला.