फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांच्या राफेल डीलवरील गौप्यस्फोटावरुन निर्माण झालेल्या वादाला आता पुन्हा नवे वळण मिळाले आहे. वृत्तसंस्था एएफपीच्या म्हणण्यानुसार, ओलांद यांना या करारासंबंधी भारताकडून काही दबाव होता का? असे विचारण्यात आले त्यावर त्यांनी आपल्याकडे यासंबंधी काहीही माहिती नाही. केवळ डसॉल्टचं यावर नेमकं भाष्य करु शकते, असे म्हटले आहे. एएफपीचे म्हणणे आहे की, ओलांद यांनी सांगितले की रिलायन्सला निवडण्यात फ्रान्सची कुठलीच भुमिका नाही. भारतात यावरुन राजकीय वातावरण वारंवार तापत आहे. विरोधकांनीही पंतप्रधान मोदींवर देशाच्या जनतेला धोका दिल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी एका मुलाखतीनुसार ओलांद यांनी म्हटले होते की, भारत सरकारने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यामुळे डसॉल्ट कंपनीकडे दुसरा पर्याय नव्हता. ओलांद म्हणाले, भारत सरकारने ज्या सर्विस ग्रुपचे नाव दिले त्यांच्याशी डसॉल्टने चर्चा केली. त्यानंतर डसॉल्टने अनिल अंबानींशी संपर्क केला. आमच्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता. आम्हाला जो प्रस्ताव देण्यात आला तो आम्ही स्विकारला. ओलांद यांचे हे म्हणणे मोदी सरकारच्या दाव्याला खोटे ठरवते. कारण सरकारने म्हटले होते की, डसॉल्ट आणि रिलायन्स यांच्यामधील करार एक व्यावसायिक करार होता, तो दोन खासगी संस्थांमध्ये झाला होता. यामध्ये सरकारची कोणतीही भुमिका नाही. दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयानेही यावर स्पष्टीकरण दिले असून यात म्हटले आहे की, फ्रान्सच्या माजी राष्ट्रपतींच्या विधानानंतर निर्माण झालेला वाद निरर्थक आहे. फ्रान्सच्या स्पष्टीकरण पूर्णपणे समजून घेण्याची गरज आहे. सरकारने यावर यापूर्वी स्पष्टीकरण दिले आहे तसेच पुन्हा तेच सांगत आहे. रिलायन्स डिफेन्सला ऑफसेट पार्टनर निवडण्यात सरकारचा संबंध नाही. ऑफसेट धोरणाची घोषणा यापूर्वी २००५मध्ये झाली होती. त्यानंतर अनेकदा यात बदलही करण्यात आले.
