केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असून आम्ही दिल्लीचे पाचही प्रवेशमार्ग बंद करू, असे गेले ४ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी रविवारी सांगितले. शेतकरी बुराडी मैदानावर आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्तावही त्यांनी नाकारला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या तीसहून अधिक शेतकरी गटांची बैठक रविवारी झाली. बुराडी मैदान हा ‘खुला तुरुंग’ असल्यामुळे आपण तेथे जाणार नाही, असे आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीनंतर सांगितले. शेतकरी कुठल्याही अटींवर चर्चेला तयार नसल्याचेही ते म्हणाले. ‘गृहमंत्री अमित शहा यांनी ठेवलेली अट आम्हाला मान्य नाही. आम्ही कुठलीही सशर्त चर्चा करणार नाही. त्यामळे सरकारचा प्रस्ताव आम्ही नाकारत आहोत. दिल्लीकडे येणारे पाचही मार्ग (एंट्री पॉइंट्स) आम्ही रोखून धरू’, असे भारतीय किसान युनियनच्या (भाकियु) पंजाब शाखेचे अध्यक्ष सुरजितसिंग फुल यांनी पत्रकारांना सांगितले. चर्चेसाठी ठेवण्यात आलेली अट म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. आम्ही कधीच बुराडीला जाणार नाही. हा पार्क नसून खुला तुरुंग आहे, असेही फुल म्हणाले. आणखी एक रात्र थंडीत काढल्यानंतर हजारो शेतकऱ्यांनी सलग चौथ्या दिवशी, रविवारी केंद्राच्या नव्या शेतकी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलन सुरूच ठेवले. ते सिंघु आणि टिकरी बॉर्डर पॉइंट्सवर ठिय्या देऊन बसले आहेत. ‘आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, मात्र त्यासाठी कुठलीही अट आम्ही मान्य करणार नाही’, असे भाकियुच्या हरियाणा शाखेचे अध्यक्ष गुरनामसिंग चंधोनी म्हणाले. तर, ‘संवादासाठी वातावरण निर्माण केले जायला हवे. अटी मांडण्यात आल्या तर आम्ही बोलणी करणार नाही’, असे क्रांतिकारी किसान युनियनचे पंजाब शाखा अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानावर यावे. ते तेथे पोहचताच त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते. शेतकऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाला ३ डिसेंबरला चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. ‘शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार गंभीर असेल, तर त्यांनी अटी मांडणे थांबवावे. या कायद्यांच्या फायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलणी केली जातील असेही सरकारने गृहित धरू नये’, असे अ.भा. किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले.
