मागील १५ ते २० दिवसांपासून सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या परिसरात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही, असा सवाल करत न्यायालयानं केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सूचवला आहे. शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, रस्ते बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. "कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल," असं फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत," अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे केली. भारतीय किसान युनियन आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात काहीही करणार नाही. शेतकऱ्यांनी यावं आणि प्रत्येक कलमावर सरकारसोबत चर्चा करावी. मुक्तपणे वादविवाद होऊ शकतात, असं केंद्राच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. आणखी वाचा- शेतकरी आंदोलन : “मोदी कोणीची चौकीदारी करतात?, अदानी-अंबानींची की शेतकऱ्यांची?” त्यावर न्यायालयानं केंद्राला सुनावलं. "आपण करत असलेल्या वाटाघाटीचे परिणाम होताना दिसत नाहीत. केंद्रानं तोडगा काढण्यासाठी तयार राहावं आणि समोरही चर्चेत शेतकऱ्यांचाही प्रतिनिधी असावा. त्या संघटनेच नाव आम्हाला द्या," असं न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं. त्याचबरोबर हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं देशभरातील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधितांचा समावेश असलेल्यांची समिती स्थापन करावी. कारण हा मुद्दा लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल, कारण सरकार त्यावर काम करेल असं दिसत नाही, असंही न्यायालयानं सांगितलं. शेतकऱ्यांना हटवा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भातही केंद्राला निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारनं स्थानिक प्रशासनाला द्यावेत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
