राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारवर कृषी कायद्यांवरुन जोरदार हल्लाबोल केला. राज्यांशी कुठलीही चर्चा न करता सरकारने हे कायदे रेटून नेले असा आरोप त्यांनी केला. त्याचबरोबर दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही, असा टोलाही पवार यांनी केंद्र सरकारला लगावला. पीटीआयशी ते बोलत होते.

पवार म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जबाबदार धरत केंद्र सरकार विरोधकांवर टीका करत आहे, जे चुकीचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन गांभीर्यानं घ्यायला हवं. गावांमध्ये कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये जायला हवं, केवळ दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही. राज्य सरकारांची या विषयासंबंधीची मोठी जबाबदारी आहे, त्यांच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. युपीएच्या कार्यकाळात माझं आणि केंद्र सरकारचं कर्तव्य होतं की राज्याच्या कृषीमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन पुढे जाण्यापूर्वी त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात.”

तुमच्यासाठी कायपण… केरळच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील आंदोलकांसाठी पाठवला अननसांचा ट्र्क

“केंद्रानं संसदेतील आपल्या बळाच्या जोरावर कृषी विधेयकं मंजुर करुन घेतली यामुळेच सर्व अडचणींना सुरुवात झाली. राजकारणात आणि लोकशाहीत चर्चा व्हायला हवी. काहीही ऐकलं जाणार नाही किंवा त्यात बदल होणार नाही अशी भूमिका लोकशाहीत सरकार कसं काय घेऊ शकतं? सरकारने ही तिन्ही विधेयकं थोपवली आहेत. जर केंद्रानं राज्य सरकारांशी चर्चा केली असती आणि त्यांना विश्वासात घेतलं असतं तर ही परिस्थिती उद्भवलीच नसती,” असंही पवार यावेळी म्हणाले.

कृषी क्षेत्राची माहिती नसलेले नेते शेतकऱ्यांशी करताहेत चर्चा

भाजपाने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चेसाठी अशा नेत्यांना पाठवावं ज्यांना कृषी क्षेत्राची खोलवर माहिती आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कृषी अर्थशास्त्र माहिती असलेले लोक शेतकऱ्यांशी योग्य प्रकारे वाटाघाटी करु शकतात. मला कोणाचंही नाव घ्यायचं नाही, पण ज्यांना यातलं खूप काहीही कळतं नाही ते शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. या मुद्द्यावर पवार यांनी भर दिला.

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन: शरद पवारांनी शेतकऱ्यांना दिली हमी

दरम्यान, जर केंद्र सरकारने ३० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीदरम्यान या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं तर पुढील निर्णय काय घ्यायचा हे विरोधी पक्ष ठरवतील, असा इशाराही यावेळी पवार यांनी केंद्राला दिला.