25 September 2020

News Flash

…तर लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार : फारूख अब्दुल्लांचा इशारा

फारूक अब्दुला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने याआधीच पंचायत व शहरी स्थानिक संस्था निवडणूकीत सहभागी होणार नसल्याची घोषणा केली आहे.

केंद्र सरकारने जर कलम ३५ ए साठी योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर आमचा पक्ष बहिष्कार टाकेल, असा इशारा जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी दिला आहे. फारूक अब्दुला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने याआधीच पंचायत व शहरी स्थानिक संस्था निवडणूकीत सहभागी होणार नसल्याची घोषणा केली आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, ३५ ए या कलमावर तोडगा काढवा. जर हा प्रश्न सुटला नाही तर आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांसमोर कसे जाणार. त्यांना मते कोणत्या तोंडाने मागणार आहे.’

‘जर तुमची योजना ही जम्मू काश्मीरच्या विशेष स्थिती ला कमजोर करण्याची असेल तर आमचा मार्ग वेगळा आहे. आम्ही निवडणुक लढवू शकत नाही. केवळ पंचायत व शहरी स्थानिक संस्था निवडणूकीत नाही तर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवर आमचा बहिष्कार असेल’, असं फारूख अब्दुल्ला यांनी एका स्थानिक कार्यक्रमात संबोधित करताना म्हटले आहे.

काय आहे काश्मिरींंना विशेष अधिकार देणारं कलम 35 ए?

हे कलम राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे 1954 मध्ये लागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार 1952 अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. या राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या आधारे घटनेमध्ये कलम 35 ए ची भर टाकण्यात आली. तज्ज्ञांचं मत आहे की घटनेचा काही भाग वगळणं वा घटनेत भर टाकणं हे घटनेत बदल करण्यासारखं असून त्यासाठी कलम 368 चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कलम 368 ला वगळून 35 ए हे कलम लागू करण्यात आले. कलम 368 नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातलं काही न करता कलम 35 ए राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू करण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारतच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा 1954 चा हा आदेशच घटनेच्या 368 कलमाचे उल्लंघन करतो असा दावा आहे. कलम 35 ए जम्मू व काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करतो. राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते, त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते. यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा या कलमामुळे फक्त जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाच होऊ शकतो, भारतातल्या अन्य राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांना यापैकी कशाचाही लाभ घेता येत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 8, 2018 8:23 pm

Web Title: farooq abdullah threatens to boycott lok sabha polls over article 35a
Next Stories
1 भारत-चीनच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेचा लगाम
2 दगडफेक करणाऱ्यांविरोधात जम्मू काश्मीर पोलिसांची नवी शक्कल, फोटो व्हायरल
3 २०१९च्या निवडणुकीपर्यंत अमित शहाच भाजपाचे ‘बिग बॉस’
Just Now!
X