केजरीवाल सरकारचा निर्णय, फटाक्यांची साठवण न करण्याचे व्यापाऱ्यांना आवाहन गेल्या वर्षीप्रमाणेच या वर्षीही दिल्लीत दिवाळीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी दिवाळीत झालेले हवा प्रदूषण पाहून या वर्षी आधीच केजरीवाल सरकारने फटाके बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या वर्षी दिल्लीत सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या साठवण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट संदेशात ही माहिती दिली आहे. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय हरित लवादाने करोना काळात फटाक्यांवर बंदीचे आवाहन केले होते. गेल्या तीन वर्षात दिल्लीचा प्रदूषण निर्देशांक वाढला असून गेल्या वर्षी ६ नोव्हेंबरला दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. दिल्ली वगळता गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल, चंडीगड, राजस्थान, ओडिशा, सिक्कीम व उत्तर प्रदेशातील १३ जिल्हे या ठिकाणी फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. केजरीवाल यांनी संदेशात म्हटले आहे की, गेल्या ३ वर्षांपासून दिवाळीच्या वेळी दिल्लीतील प्रदूषणाची धोकादायक स्थिती पाहता, गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील सर्व प्रकारच्या फटाक्यांच्या साठवणुकीवर, विक्रीवर आणि वापरावर संपूर्ण बंदी घातली जात आहे. जेणेकरून लोकांचे जीव वाचवता येतील. तसेच गेल्या वर्षी, व्यापाऱ्यांनी फटाके साठवल्याने व लोकांनी फटाके उडवल्याने झालेल्या प्रदूषणाचे गांभीर्य पाहता उशिराने पूर्ण बंदी घालण्यात आली, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या वर्षी फटाक्यांची साठवण न करण्याचे आवाहन सर्व व्यापाऱ्यांना करण्यात आले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी शेतातील तण जाळणे आणि प्रदूषणाबाबत पत्रकार परिषदही घेतली होती. तण जाळण्याऐवजी त्यांनी जैव विघटकाच्या वापरावर भर दिला आहे. कचरा जाळण्याऐवजी जैव विघटक मिश्रणाचा वापर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सांगितले की, आता ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिना येणार आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीची हवा पुन्हा खराब होऊ लागेल. याचे मुख्य कारण शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतातील तण जाळल्यामुळे होणारा धूर आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणासाठी आतापर्यंत सर्व राज्य सरकार एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. याच दरम्यान, दिल्ली सरकारने यावर उपाय शोधला आहे. पूसा इन्स्टिट्यूटने एक जैव विघटक मिश्रण तयार केले आहे. त्याची फवारणी केल्यानंतर गहू कापणीनंतर उरलेले देठ सडून जातात, त्यामुळे शेत पेरणीसाठी पुन्हा तयार करण्यास मदत होते आणि कचरा जाळण्याची गरज भासत नाही. गेल्यावर्षी दिल्ली सरकारने राज्यातील ३९ गावांमधील तब्बल १९३५ एकर जमिनीवर याची फवारणी केली होती.
