केंद्र सरकारकडून सल्लामसलत सुरू मुद्रित माध्यमांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा (एफडीआय) ४९ टक्के करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. सध्या ही गुंतवणूक मर्यादा २६ टक्के आहे. वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके या मुद्रित माध्यमांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा ही सध्या २६ टक्के आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी सल्लामसलत सुरू केली आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने अनेक क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी अनेक नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. यामध्ये नागरी विमान वाहतूक, संरक्षण, खासगी सुरक्षा संस्था, औषधे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग या क्षेत्रांचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये (एफडीआय) २९ टक्क्यांनी वाढ होत ती ४० अब्ज डॉलर अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली आहे. मागील वर्षांच्या आर्थिक वर्षांत ही गुंतवणूक ३०.९३ अब्ज अमेरिकन डॉलर होती. विकासासाठी १ हजार अब्ज डॉलरची गरज थेट परकीय गुंतवणूक भारतासाठी अतिशय आवश्यक बाब असून, देशाच्या बंदर, विमान आणि महामार्ग यांचा विकास करण्यासाठी १ हजार अब्ज डॉलरची गरज आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या वाढीमुळे देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते. तसेच गुंतवणूक वाढल्यामुळे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होण्यास मदत होते.
