देशातील ८२ माजी खासदारांनी दिल्लीतील बंगले अद्याप सोडलेले नाहीत. नियमानुसार लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिन्याभरात खासदारांनी बंगल्यांचा ताबा सोडणे अपेक्षित आहे. मात्र, लोकसभा समितीने कठोर इशारा देऊनही या खासदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या माजी खासदारांवर सार्वजनिक परिसर (बेकायदा ताबेदारीविरोधी) कायदय़ान्वये कारवाई करून त्यांना तेथून काढणार आहे. १९ ऑगस्ट रोजी लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीची बैठक सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात २०० माजी खासदारांना निवासस्थाने सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांना आठवडय़ाची मुदत देण्यात आली होती. समितीच्या आदेशानंतरही अद्याप ८२ माजी खासदारांनी बंगले सोडलेले नाहीत. माजी खासदारांना याबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. हे बंगले त्यांना २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीनंतर देण्यात आले होते. बंगले सोडून देण्याचा आदेश जारी झाल्यानंतर त्यांच्या बंगल्याचे वीज, पाणी व गॅस जोडणी तोडण्यात येईल. सध्याच्या नियमानुसार माजी खासदारांनी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिनाभरात बंगले सोडणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २५ मे रोजी सोळावी लोकसभा विसर्जित केली होती. त्यानंतर मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊनही शंभर दिवस उलटले तरी या माजी खासदारांनी बंगले सोडलेले नाहीत. त्यामुळे नव्या खासदारांची पंचाईत झाली आहे.
