दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी मध्यवर्ती कार्यकारी यंत्रणा अस्तित्त्वात आली नाही, तर देशाला त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांना बुधवारी ठणकावून सांगितले. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची रचनाच (एनसीटीसी) मुळात चुकीच्या संकल्पनेवर आधारित असल्याची नरेंद्र मोदी यांची टीकाही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळली.देशातील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था आणि एनसीटीसीचा सुधारित प्रस्ताव यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील मुख्यमंत्र्यांची परिषद नवी दिल्लीमध्ये बोलावली होती. या बैठकीतील भाषणामध्ये चिदंबरम यांनी सद्यस्थितीत एनसीटीसीचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखीत केले. चिदंबरम गृहमंत्री असतानाच एनसीटीसीचा प्रस्ताव पहिल्यांदा तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी काही मुख्यमंत्र्यांनी त्यातील तरतुदींवर आक्षेप घेतल्यानंतर सुधारित प्रस्ताव तयार करण्यात आला. बुधवारच्या परिषदेत मांडण्यात आलेल्या सुधारित प्रस्तावालाही काही मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शविल्यामुळे चिदंबरम यांनी नाराजी व्यक्त केली.दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज असल्याचे वक्तव्य मोदी यांनी आपल्या भाषणात केले होते. तोच धागा पकडून चिदंबरम यांनी यूपीए सरकारने दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी आपल्याकडे कायदे आहेत. मात्र, या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी एनसीटीसीसारख्या कार्यकारी यंत्रणेची गरज असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
