वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा १ जुलैपासून लागू करण्यास सर्व राज्यांनी संमती दिल्यानंतर, अवस्थांतरातील तरतुदी आणि कर विवरण यांच्यासह प्रलंबित नियमांना जीएसटी परिषदेने शनिवारी मान्यता दिली. आम्ही नियमांबाबत करत असलेली चर्चा पूर्ण झाली आहे. संक्रमणकाळातील नियमही मान्य झाले असून सर्वानीच १ जुलैपासून हा कायदा लागू करण्यास संमती दिली आहे, असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी पत्रकारांना सांगितले. अप्रत्यक्ष करांची ही रचना त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात आपण लागू करणार नाही असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले असल्यामुळे इसाक यांच्या या वक्तव्याला महत्त्व आले आहे. जीएसटी परिषदेने गेल्या महिन्यात १२०० वस्तू आणि ५०० सेवा यांना ५, १२, १८ व २८ टक्क्यांच्या कररचनेत बसवले होते. जीएसटी परिषद सोने, वस्त्रे आणि पादत्राणे यांच्यासह ६ वस्तूंवरील कराचा दर निश्चित करणार आहे. परिषदेच्या १५व्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री अरुण जेटली होते. परिषदेने मान्य केलेल्या अवस्थांतरातील नियमांच्या संदर्भात, ‘डीम्ड क्रेडिट’च्या तरतुदीबाबतीत काही सूट देण्यात यावी, अशी मागणी उद्योगांनी केली होती.
