लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी अधीर रंजन नवी दिल्ली : संसदेच्या विविध समित्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली असून अत्यंत महत्त्वाची वित्तीय समिती लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संरक्षण, रेल्वे, कररचना, नागरी विकास तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांच्या ताळेबंदावरील महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाची छाननी करण्याची जबाबदारी लोकलेखा समितीकडे असते. गेल्या वर्षी राफेल विमानांच्या खरेदीसंदर्भातील कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीकडे दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवण्याचे काम लोकलेखा समिती अप्रत्यक्षपणे करत असते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद दिले जाते. मात्र गेल्या लोकसभेप्रमाणे नव्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला संख्याबळाअभावी मिळालेले नाही. विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाचे गटनेते या नात्याने अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. या समितीतील २२ सदस्यांपैकी सात राज्यसभेचे सदस्य आहेत. गिरीश बापट अंदाज समितीचे अध्यक्ष : केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयाच्या खर्चाचा आणि निधी वापराचा हिशोब ठेवणाऱ्या अंदाज समितीचे (एस्टिमेट्स कमिटी) अध्यक्षपद गिरीश बापट यांच्याकडे देण्यात आले असून सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या अध्यक्षा भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी असतील. इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती नियुक्त झाली असून गणेश सिंह हे समितीचे अध्यक्ष असतील. अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्षपद किरीट सोळंकी यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
